ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होण्यासाठी नरेंद्र मोदी दक्षिण आफ्रिकेला रवाना झाले आहेत. जोहान्सबर्गमध्ये मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या 15 व्या ब्रिक्स परिषदेला ते उपस्थित राहणार आहेत.
22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी जोहान्सबर्गमध्ये ही परिषद होतेय. तब्बल तीन वर्षांनतर पहिल्यांदाच ही परिषद प्रत्यक्षात होतेय. कोरोनामुळे याआधीच्या बैठका व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झाल्या.
ब्रिक्स देशांमध्ये परस्पर सहकार्य, बहुपक्षीय यंत्रणेतील सुधारणा आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर या परिषदेत चर्चा अपेक्षित आहे.
ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांच्या समुहाला ‘ब्रिक्स’ असं म्हटलं जातं. ब्रिक्समध्ये नवीन देशांचा समावेश करून घ्यायचा की नाही, यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
दक्षिण आफ्रिका यावेळी ब्रिक्स परिषदेचं यजमानपद भूषवत आहे. 40 किंवा त्याहून अधिक देश ब्रिक्स समूहात सहभागी होऊ इच्छित असल्याचा दावाही दक्षिण आफ्रिकेनं केलाय.
यासोबत नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यातही द्विपक्षीय पातळीवर भेट होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दक्षिण आफ्रिकेनंतर 25 ऑगस्टला पंतप्रधान ग्रीसला रवाना होतील. ग्रीसच्या पंतप्रधानांच्या निमंत्रणावरून ते ग्रीसला भेट देणार आहेत. ग्रीसमधील प्रमुख उद्योजक आणि तिथल्या भारतीय समुदायाशी ते संवाद साधतील.
या आधी 1983 मध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी ग्रीसला भेट दिली होती. परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत पत्रकारांना ही माहिती दिली
‘ब्रिक्स’ परिषदेत कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होईल?
यंदाच्या बैठकीत ‘ब्रिक्स’ समूहात कोण नवीन सहभागी होऊ शकतो, याबद्दलच्या नियमांवरील चर्चा हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
हवामान बदल, व्यापारातील वाढ, गुंतवणूक संधी आणि विकसित देशांमधील इनोव्हेशन हे मुद्देही चर्चेच्या अजेंड्यावर असतील. तसंच, विकसनशील देशांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी जागतिक शासन प्रणालीत सुधारणा, हा महत्त्वाचा मुद्ही चर्चेच्या केंद्रस्थानी असेल.
दक्षिण आफ्रिकेने आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आशिया आणि कॅरिबियनमधील 60 हून अधिक देशांच्या नेत्यांना या परिषदेसाठी आमंत्रित केलं आहे.
मात्र, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे या परिषदेसाठी जाणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयानं पुतीन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलंय. अर्थात, पुतीन यांनी हा आदेशच फेटाळलाय.
दक्षिण आफ्रिका ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे स्वाक्षरीधारक असल्यानं, पुतीन त्यांच्या देशाच्या हद्दीत आल्यास त्यांना अटक करणं हे अनिवार्य असेल.
पुतीन हे व्हर्च्युअली ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत, तर रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह हे व्यक्तिश: जोहान्सबर्गमध्ये ब्रिक्स परिषदेसाठी उपस्थित राहतील.
‘ब्रिक्स’ समूह कसा निर्माण झाला?
गोल्डन साच्स या गुंतवणूकदार बँकेचे अर्थतज्ज्ञ जीम ओ’नेल यांनी 2001 साली ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन या देशांसाठी पहिल्यांदा ‘BRIC’ या शब्दाचा वापर केला.
तेव्हा हे चारही देश आकारने मोठे आणि मध्यम-उत्पन्न गटात मोडणारे, मात्र अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारे देश होते. जीम ओ’नेल यांनी त्यावेळी असा अंदाज वर्तवला होता की, 2050 सालापर्यंत या देशातील अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था बनू शकतात.
2006 साली हे चारही देश ‘BRIC’ म्हणून एकत्र आले आणि त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकाही त्यात सहभागी झाल्यानं, या समूहाचं नाव ‘BRICS’ झालं.
‘ब्रिक्स’ समूह किती महत्त्वाचा आहे?
‘ब्रिक्स’ देशांची एकत्रित लोकसंख्या आजच्या घडीला सुमारे 3.24 अब्ज इतकी आहे. या समूहातील देशांचं राष्ट्रीय उत्पन्न एकत्र केल्यास, ते 26 ट्रिलियन डॉलर इतकं आहे. म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत हे 26 टक्के आहे.
अटलँटिक काऊन्सिल या अमेरिकन थिंक टँकनुसार, ‘ब्रिक्स’ समूहातील देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्य आर्थिक संस्थेत मतदानाचा अधिकार 15 टक्के इतकाच आहे.
‘ब्रिक्स’ समूहाचा उद्देश काय आहे?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी, तसंच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना ‘बळ देण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्त्वासाठी तयार करण्यासाठी’ ब्रिक्स समूहाची निर्मिती करण्यात आलीय.
2014 साली ‘ब्रिक्स’ समूहानं 250 बिलियन डॉलरसह न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची (NBD) स्थापना केली. उदयोन्मुख देशांना विकासासाठी कर्ज देणं हा या बँकेच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे.
ब्रिक्स समूहात नसलेल्या इजिप्त आणि यूनायटेड अरब अमिरात (UAE) या देशांनीही NBD मध्ये सहभाग घेतला.
‘ब्रिक्स’ देश समान चलन (Common Currency) तयार करतील का?
ब्राझिल आणि रशियामधील मोठ्या राजकीय नेत्यांनी नुकतेच ब्रिक्स समूहातील देशांमध्ये समान चलन निर्माण करण्याचं सूचवलं होतं. जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देण्यासाठी अशी कल्पना या नेत्यांनी मांडली होती.
मात्र, दक्षिण आफ्रिकेचे ब्रिक्स आणि आशियातील राजदूत अनिल सुकलाल यांनी म्हटलं की, जोहान्सबर्ग ब्रिक्स परिषदेत हा मुद्दा चर्चेच्या अजेंड्यावर नाहीय.
ब्रिक्स समूहातील प्रत्येक देश हा त्यांच्या भागातील सर्वात मोठा देश आहे, असं प्रोफेसर पॅडराईग कार्मोडी म्हणतात. कार्मोडी हे डब्लिनच्या ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये डेव्हलपमेंट जिओग्राफर आहेत.
“ब्रिक्स समूहातील देशांपैकी चीन सर्वात मोठा खेळाडू म्हणून पुढे येतोय. ब्रिक्सच्या माध्यमातून चीन स्वतःला ग्लोबल साउथचा अग्रगण्य आवाज बनवत आहे, ज्याने विद्यमान आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उलथवून टाकण्याचीच भाषा सुरू केलीय.”
मात्र, एशिया-पॅसिफिक रिजनमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. भारताचं चीनसोबत अनेक वर्षांपासूनचा सीमावाद आहे. ते अमेरिकेसोबत याच गोष्टीवर काम करतायेत आणि तपासतायेत की, या प्रदेशातील आपला प्रभाव कसा वाढवता येईल.
ब्रिक्स समूहातील देश पाश्चिमात्य देशांशी कसे वागतात, यावरूनही ते विभागले गेलेत.
“रशिया ब्रिक्सकडे पाश्चिमात्य देशांविरुद्धच्या लढ्याचा एक भाग म्हणून पाहते. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ब्रिक्सकडे रशिया पाहते,” असं क्रिऑन बटलर यांना वाटतं. बटलर हे लंडनस्थित कॅथम हाऊस या थिंक टँकच्या ग्लोबल इकोनॉमी आणि फायनान्स प्रोग्रामचे संचालक आहेत.
रशियातील तेलाच्या आयातीवर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादल्यानंतर रशियासाठी भारत आणि चीन सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये रशियानं चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत नौदल सरावही केला.
मात्र, ‘ब्रिक्स’ समूहातील इतर देशांना उघडपणे आपण ‘पाश्चिमात्य विरोधी’ असल्याचं दिसायचं नाहीय.
“दक्षिण आफ्रिका, ब्राझिल आणि भारत यांना विभाजित जग नकोय. पाश्चिमात्य जगताला विरोध केल्यास आपल्या सुरक्षेवर त्याचा वाईट परिणाम होईल, असं या इतर देशांन वाटतं,” असं बटलर म्हणतात.
आणखी कुठले देश ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागी होऊ इच्छित आहेत?
अनिल सुकलाल काही दिवसांपूर्वीच म्हणाले होते की, “22 देशांनी अधिकृतरित्या कळवलं की, त्यांना ब्रिक्स समूहात सहभागी व्हायचं आहे आणि इतक्याच देशांनी सहभागी होण्याची भावना व्यक्त केलीय. यात इराण, अर्जेंटिना, क्युबा, कझाकिस्तान, इथोपिया, सौदी अरेबिया, यूएई आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश आहे.
“सत्तेचा तराजू पाश्चिमात्य देशांपासून दूर सरकत असल्याची धारणा आहे आणि अधिक विकसनशील देश ब्रिक्स देशांसारख्या वाढत्या शक्तींचा विचार करत आहेत,” असं प्रोफेसर कार्मोडी म्हणतात.
“मात्र, ब्रिक्स अत्यंत एक्स्क्लुझिव्ह समूह आहे. नवीन सदस्यांना समाविष्ट करून घेतल्यास त्यांचा प्रभावही फिका होत जाईल,” असंही ते म्हणतात.
“माझा अंदाज आहे की, काही देशांना समाविष्ट करून घेतलं जाईल. मात्र, त्यात अर्जेंटिनासारखे देश असतील. इराणसारखे गुंतागुंतीचे देश नसतील,” असं बटलर म्हणतात.