PMAY-G केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) मार्च 2021 नंतरही सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यात एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे. याला मार्च 2021 ते मार्च 2024 पर्यंत सुरु ठेवण्याचे सांगण्यात आले आहे. बैठक झाल्यानंतर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी ही माहित देत सांगितले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे ज्या अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रात सर्वांचे आवास सुनिश्चित केलं जाऊ शकेल.
त्यांनी सांगितले की वर्ष 2016 मध्ये ग्रामीण भागातील सर्वांना आवास या संबंधी आकलन केले गेलं होतं की 2.95 कोटी घरांची आवश्यकता असेल. यापैकी मोठ्या प्रमाणात कुटुंबाना आवास प्रदान केले गेले आहे. ठाकुर यांनी म्हटले की उर्वरित कुटुंबाना आवास मिळावं यासाठी ही योजना 2024 पर्यतं सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यात केंद्राचा वाटा 1,25,106 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा 73,475 कोटी रुपये आणि नाबार्डला व्याज परतफेड करण्यासाठी 18,676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता आहे.
काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पीएम मोदी द्वारे वर्ष 2015 मध्ये लान्च करण्यात आली होती. ग्रामीण आवास योजना या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांना घराची मरम्मत करवण्यासाठी तसेच घर बनविण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) नरेंद्र मोदी द्वारा आपल्या मागील कार्यकाल दरम्यान सुरु करण्यात आली होती.
ही केंद्र सरकार द्वारा राबवण्यात येणारी योजना आहे ज्या अंतर्गत ग्रामीण भागात 2022 पर्यंत अधिकाधिक कुटुंबांना पक्कं घर उपलब्ध करवणे हा उद्देश्य आहे. या योजना अंर्तगत सरकार वीज आपूर्ती आणि स्वच्छता सारख्या सर्व मूलभूत सुविधा असलेल्या पक्क्या घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
