सुप्रीम कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली आहे. आतापर्यंत केंद्राकडूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जात असे. नव्या पद्धतीनुसार पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीद्वारे निवड केली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाची निवड सीबीआयच्या संचालकांच्या निवडीप्रमाणेच होणार आहे. म्हणजेच पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीद्वारे ही निवड होईल.
जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषीकेश रॉय, जस्टिस सीटी रवीकुमार यांच्या घटनापीठाने म्हटलं की, जोपर्यंत संसद यावर कायदा करत नाही, तोपर्यंत नियुक्तीची नवीन व्यवस्था लागू राहील.
जस्टिस केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना म्हटलं की, निवडणूक आयुक्त हे सरकारकडून होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र असायला हवा.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी करणाऱ्या याचिका अनुप बर्नवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही एनजीओ आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता/सर्वांत मोठ्या पक्षाचा नेता, सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केली जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त दबावाला बळी पडू शकत असेल तर हानीकारक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं खंडपीठाने म्हटलं.
"सत्तेकडून उपकृत झाल्याच्या भावनेत असलेली व्यक्ती स्वतंत्रपणे विचार करू शकत नाही," असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.
जस्टिस रस्तोगी यांनी स्वतंत्रपणे त्यांची मतं नोंदवली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्यासाठी जी प्रक्रिया पार पाडली जाते, तीच प्रक्रिया निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी असायला हवी, असं रस्तोगी यांनी म्हटलं.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारेच पदावरून दूर करता येऊ शकतं.