राफेल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकाराला मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट खरीदी केल्याच्या कराराला क्लीन चिट दिली आहे. विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाने हे देखील म्हटले की किंमत बघणे आमचे कार्य नाही, यासोबतच राफेल कराराविषयी दाखल सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. उल्लेखनीय आहे की विपक्ष विशेषत: राहुल गांधींनी मोदी सरकारावर राफेल करारात मोठे घोटाळ्याचे केल्याचा आरोप लावला होता.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
फ्रान्सकडून 36 लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र आता कोर्टाने या प्रकरणात क्लीन चिट देत म्हटले की देशाला फायटर एअरक्रॉफ्टची गरज आहे. आणि या करारात खरीदी, किंमत आणि ऑफसेट पार्टनर या प्रकरणात दखल घेण्याचे कारण नाही.