Indian Railways News :रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी सांगितले की अमृत भारत ट्रेनच्या दुसऱ्या आवृत्तीत 'मॉड्यूलर टॉयलेट', आपत्कालीन ब्रेक सिस्टम आणि प्रगत डिझाइन अशा १२ मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि 'इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF)' स्थापित केली जाईल. पुढील २ वर्षांत अशा ५० गाड्या बनवल्या जातील. आयसीएफचे महाव्यवस्थापक यू सुब्बा राव यांच्यासमवेत येथील कारखान्याची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, तामिळनाडू सरकारने राजकारणापेक्षा लोकांची सेवा करावी आणि केंद्र आणि त्यांचे मंत्रालय लोकांच्या कल्याणासाठी पावले उचलण्यास वचनबद्ध आहे.
"अमृत भारतची दुसरी आवृत्ती (गाड्यांचे उत्पादन येथे होत आहे) पाहून आनंद झाला," असे त्यांनी येथील आयसीएफमध्ये सांगितले. तुम्हाला आठवत असेलच की, अमृत भारतची पहिली आवृत्ती जानेवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाँच केली होती. गेल्या एक वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारे, अमृत भारतच्या दुसऱ्या आवृत्तीत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
अमृत भारत गाड्यांमधील सुधारणांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, संपूर्ण ट्रेनमध्ये १२ मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सेमी-ऑटोमॅटिक 'कपलेट', मॉड्यूलर टॉयलेट, 'चेअर पिलर' आणि 'पार्टिशन', 'इमर्जन्सी टॉकबॅक फीचर', 'इमर्जन्सी ब्रेक सिस्टम', वंदे भारत ट्रेनसारखी सतत प्रकाश व्यवस्था, नवीन डिझाइन केलेल्या सीट्स आणि सुधारित 'बर्थ' गेले आहेत. .
ते म्हणाले की अमृत भारतच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या गाड्यांमध्ये, नवीन डिझाइनसह एक संपूर्ण 'पॅन्ट्री कार' (स्वयंपाकघर कार) तयार करण्यात आली आहे. वैष्णव म्हणाले की, या गाड्या बांधताना कमी उत्पन्न आणि कमी मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना लक्षात ठेवले जात आहे. ते म्हणाले, अमृत भारतच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या अशा 50 गाड्या येत्या दोन वर्षांत (इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये) तयार केल्या जातील. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या लोकांना परवडणारी सेवा आणि उच्च दर्जाचा प्रवास अनुभव मिळेल.
नंतर बोलताना रेल्वे मंत्री म्हणाले की, अमृत भारत गाड्या गरीब लोकांनाही आरामदायी प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले, अमृत भारतची रचना वंदे (भारत) स्लीपरच्या अनुभवावर आणि अमृत भारतच्या पहिल्या आवृत्तीवर आधारित करण्यात आली आहे. जनरल कोचमध्ये आरामदायी जागा, चार्जिंग पॉइंट्स, मोबाईल फोन आणि पाण्याच्या बाटल्या ठेवण्यासाठी जागा आणि बरेच काही आहे.
दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, मंत्रालयाला जमीन वाटप हा एक मोठा मुद्दा असल्याने राज्य सरकारने सहकार्य करावे. ते म्हणाले, भूसंपादनात आपल्याला राज्य सरकारचे सहकार्य हवे आहे. आपण लोकांच्या सुविधा राजकारणाच्या वर असल्या पाहिजेत आणि आपण प्रथम लोकांच्या कल्याणाकडे पाहिले पाहिजे. मी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री (एमके स्टॅलिन) यांना आम्हाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे.
ते म्हणाले, तामिळनाडूच्या लोकांना चांगल्या सुविधा हव्या आहेत आणि भारत सरकार आणि पंतप्रधान त्या सुविधा पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. जर आपण एकत्र काम केले (केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र), तर आपण लोकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकतो.
रामेश्वरम येथील ऐतिहासिक पांबन पुलाच्या बांधकामाबाबत रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या शंकांबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, या पुलाची रचना संशोधन डिझाइन आणि मानक संघटना (आरडीएसओ) च्या आधारे करण्यात आली आहे. तो म्हणाला, हा एक अनोखा पूल आहे. पंबन पुलासारखा पूल क्वचितच डिझाइन आणि बांधला जातो.
त्यांनी स्पष्ट केले की रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना (सीआरएस) कळवण्यात आले आहे की हा एक मानक पूल नाही आणि एक अद्वितीय डिझाइन केलेला पूल आहे आणि त्याच्या डिझाइनसाठी सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय तज्ञांच्या सेवा घेण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले, सीआरएसला हे समजले आहे आणि त्यांनी आता पुलाच्या डिझाइनला मान्यता दिली आहे. समितीचा अहवालही आला आहे.
रेल्वेने 10,000 इंजिनमध्ये कवच (रेल्वे अपघात रोखण्यास मदत करणारे वैशिष्ट्य) बसवले आहे आणि 15,000 किमीवर 'ट्रॅक साईड फिटिंग्ज' देखील केल्या जात आहेत, असे मंत्र्यांनी सांगितले. जम्मू आणि श्रीनगरमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीबाबत वैष्णव म्हणाले की, हा एक "स्वप्न साकार" प्रकल्प आहे आणि रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी स्पीड चाचण्या घेतल्या आहेत.
"हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा प्रकल्प आहे," ते म्हणाले . हा 110 किलोमीटरचा मार्ग सुमारे 97 बोगद्यांमधून जातो आणि त्यात सहा किलोमीटरचे पूल आहेत. रेल्वेच्या भांडवली खर्चाबाबत ते म्हणाले की, मंत्रालयाने सुमारे 76 टक्के निधी वापरला आहे आणि 2024 मध्ये रेल्वेला भांडवली खर्चासाठी मिळालेले वाटप ऐतिहासिक आहे. (भाषा)
