"माझ्यावर महाराष्ट्र पोलीस पाळत ठेवत आहेत. अवैध पद्धतीने पोलीस पाठलाग करत," असा आरोप नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी केला आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे समीर वानखेडे यांनी याबाबत तक्रारही केलीय.
समीर वानखेडे हे भारतीय महसूल सेवेचे (IRS) चे अधिकारी आहेत. सध्या ते नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो या अंमली पदार्थासंबंधी तपास यंत्रणेत कार्यरत आहेत.
समीर वानखेडेंच्या आरोपांनी अनेक प्रश्नांना तोंड फोडलं आहे.
एखादी तपास यंत्रणा इतर तपास यंत्रणांवर किंवा अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवू शकते का? किंवा पोलीसच पोलिसांवर पाळत ठेवू शकतात का? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
खरंतर याआधीही अशा पाळत ठेवण्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, 2018 मध्ये सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्या घराबाहेर पाळत ठेवल्याप्रकरणी गुप्तचर विभागाच्या (IB) चार अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
गुन्हेगारी जगताचं वृत्तांकन करणारे पत्रकार सांगतात, एकमेकांवर पाळत ठेवण्याचं प्रमुख कारण तपास यंत्रणांमधील स्पर्धा आणि केंद्र विरुद्ध राज्य यातील राजकारण आहे.
समीर वानखेडेंवर पाळत कोण ठेवतंय?
ड्रग्जप्रकरणी अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानला अटक केल्यानंतर समीर वानखेडे चर्चेत आलेत.
सोमवारी (11 ऑक्टोबर) समीर वानखेडेंनी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे तक्रार केली की, माझ्यावर पोलीस पाळत ठेवत आहेत.
त्याचसोबत, मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही त्यांनी चर्चा केल्याची माहिती आहे. समीर वानखेडे किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'समीर वानखेडे यांच्या आरोपांनुसार मुंबई पोलिसांचे दोन कर्मचारी त्यांचा पाठलाग करत आहेत. साध्या वेशातील हे अधिकारी सतत त्यांच्यावर मागावर असल्याचं त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितलंय.'
समीर वानखेडेंनी केलेल्या आरोपांवर सरकारकडून प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण भाजपने या प्रकरणी महाविकास आघाडीवर टीका केलीय.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर म्हणतात, "महाविकास आघाडीतील कोणते नेते एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देतात याची चौकशी झाली पाहिजे. महाराष्ट्र पोलिसांमार्फत नव्हे, तर न्यायमूर्तींमार्फत याची चौकशी झाली पाहिजे."
तपास यंत्रणा एकमेकांवर 'वॉच' का ठेवतात?
केंद्रीय तपास यंत्रणा असो किंवा राज्याअंतर्गत असलेल्या तपास संस्था, एक यंत्रणा दुसऱ्या यंत्रणेवर किंवा अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवत असते, असं गुन्हेगारी जगताचं वृत्तांकन करणारे पत्रकार सांगतात.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचं वृत्तांकन करणारे वरिष्ठ पत्रकार याची प्रमुख तीन कारणं सांगतात :
1) गुन्ह्याच्या तपासासाठी, गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी आणि श्रेयासाठी तपास यंत्रणांमध्ये सुरू असलेली प्रचंड चढाओढ आणि स्पर्धा
2) गुन्ह्याची संवेदनशीलता, तपासाचं महत्त्व आणि प्रकरण हाय-प्रोफाइल असल्यास अशी पाळत ठेवली जाते.
3) राजकीय दवाब आणि केंद्र विरुद्ध राज्य सुरू असलेला संघर्ष हेही याला कारण असतं.
नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सांगतात, "प्रत्येक प्रकरणात पाळत ठेवली जात नाही. केस-टू-केस हे ठरवलं जातं."
मुंबई क्राइम ब्रांचचे निवृत्त पोलीस अधिकारी विनायक सावदे सांगतात, "एखाद्या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी तपास यंत्रणांमध्ये चढाओढ असते. त्यामुळे अधिकारी कुठे जातात? कोणाला भेटतात? यासाठी एकमेकांवर लक्ष ठेवलं जातं. हालचालींवर लक्ष ठेवणं हा यामागचा उद्देश असतो."
पाळत ठेवण्याचा काही कायदा आहे का?
एक अधिकारी त्यांचा अनुभव सांगताना म्हणाले, "बॅाम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करताना मी कोणाला भेटलो? कुठे गेलो यावर इतर यंत्रणांचं लक्ष असायचं. मी ज्यांना भेटलो त्यांची चौकशी दुसरी यंत्रणा करायची."
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणतात, यासाठी काही लिखित कायदा नाही. वर्षानुवर्षे यंत्रणांची ही स्पर्धा सुरू आहे.
वरिष्ठ क्राईम रिपोर्टर प्रभाकर पवार सांगतात, "पोलीस पोलिसांवर किंवा एक तपास यंत्रणेनं दुसऱ्यावर वॉच ठेवणं काही नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून असं होतंय. पण हे कधीच उघड होत नाही. छुप्या पद्धतीने हे सुरू असतं."
वानखेडे विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस
आर्यन खानच्या अटकेनंतर ड्रग्ज प्रकरणाला राजकीय वळण मिळालं. आर्यन खानला फेक केसमध्ये अटक केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला.
भाजपचे नेते कारवाईत कसे? असा प्रश्न विचारत भाजप नेत्याच्या नातेवाईकाला दिल्लीतील नेत्यांच्या दबावानंतर सोडलं असाही आरोप झाला.
या आरोपांवर बीबीसीशी बोलताना समीर वानखेडे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते. ते म्हणाले, "कोणावरही आकसापोटी कारवाई केली नाही. कायद्याप्रमाणेच कारवाई करण्यात आली आहे."
वानखेडे आणि NCB ने आरोप फेटाळले असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केलीय.
ते म्हणाले, "मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. चौकशी आयोग स्थापन करू, या याची चौकशी करण्यात यावी. मुंबई पोलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलने याची स्वतंत्र चौकशी करायला हवी."
राज्य विरूद्ध केंद्र संघर्ष
पोलीस पोलिसांवर पाळत ठेवल्याचं एक प्रमुख कारण राजकीय दवाब आणि केंद्र विरुद्ध राज्य सुरू असलेला संघर्ष देखील आहे.
गुन्हेगारी विश्वाचं अनेक वर्षे वृत्तांकन केलेले वरिष्ठ पत्रकार एस. बालाकृष्णन म्हणतात, "केंद्र विरूद्ध राज्य या सत्ता संघर्षात तपास यंत्रणांमघील दरी अधिक वाढलेली पाहायला मिळतंय."
अनेक पत्रकार या घटनेकडे 'डू ऑर डाय' किंवा एखाद्या संघर्षासारखं पाहतात.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत.
ते पुढे म्हणाले, "भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष नवीन नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीला काऊंटर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. वानखेडेंवर पाळत यातीलच एक प्रकार आहे."
ताजं उदाहरण म्हणजे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखप्रकरणी सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर महाराष्ट्र सायबर विभागाने फोन टॅपिंग प्रकरणी सीबीआयचे संचालक सुबोध जायस्वाल यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवलं.
वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक म्हणतात, "केंद्र असो किंवा राज्य, सरकारी यंत्रणेचा वापर राजकीय पक्ष विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करतात."
CBI च्या तत्कालीन संचालकांवर ठेवण्यात आली होती पाळत?
वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक वर्मा 2018 मध्ये सीबीआयचे संचालक होते.
आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद पराकोटीला गेला होता. CBI विरुद्ध CBI असा संघर्ष सुरू होता.
दिल्लीतील क्राइम रिपोर्टर नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, "आलोक वर्मा यांच्या घराबाहेर संशयास्पद फिरताना दिल्ली पोलिसांनी चार लोकांना ताब्यात घेतलं. चौकशीत समोर आलं की पाळत ठेवणारे केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी होते."
एस. बालाकृष्णन पुढे म्हणतात, CBI प्रकरणं दोन अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद होता.
एसीबी आणि व्हिजिलन्स सेलची चौकशी
प्रत्येक राज्यात भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसाठी एसीबी असते, तर सरकारी कार्यालयातील व्हिजलंस विभागही कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेऊन असते.
"केंद्रीय कार्यालयात सरकारी अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा असतात. त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेऊन कारवाई करतात," असं विनायक सावदे यांनी सांगितलं.