लैंगिक शोषण आणि बलात्काराशी संबंधित खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी दिली आहे. पीडित 14 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी असून ती 28 आठवड्यांची गरोदर आहे. न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 नुसार आपला निर्णय दिला आहे, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विरोधी निकाल दिला होता.
उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पीडितेच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आणि पीडितेचे वय लक्षात घेऊन, CJI डीवाई चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन पीडितेच्या आईला मोठा दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश काय म्हणाले आदेशात?
आपल्या निर्णयात, CJI डीवाई चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाच्या मतानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोर्डाने असे मत व्यक्त केले आहे की अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने काही आरोग्य धोक्यांसह अल्पवयीन मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्याचा जीवही धोक्यात येऊ शकतो.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेचे हित लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात यावा, असा आदेश दिला आहे. लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य रुग्णालयाचे डीन अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी एक टीम तयार करणार आहेत. मुलीला तिच्या घरी नेण्याची व्यवस्था करावी. गर्भपात प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. गर्भपातानंतर कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सेवा आवश्यक असल्यास, ती अल्पवयीन व्यक्तीच्या हितासाठी सुनिश्चित केली पाहिजे.