नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना आदेश दिले आहेत की त्यांनी सेक्स वर्कर्सच्या कामात हस्तक्षेप करू नये.सेक्स वर्क हा व्यवसाय म्हणून लक्षात घेऊन पोलिसांनी प्रौढ आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना देखील कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी 6 निर्देश जारी केले, की सेक्स वर्कर्सनाही कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा हे स्पष्ट होईल की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि हे काम स्वतःच्या इच्छेने करत आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि फौजदारी कारवाई करणे टाळावे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने असेही आदेश दिले की जेव्हा जेव्हा पोलिस छापे टाकतात तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, कारण स्वेच्छेने लैंगिक कामात गुंतणे बेकायदेशीर नाही, फक्त वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिला ही सेक्स वर्कर आहे, तिच्या मुलाला तिच्या आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांनाही मूलभूत संरक्षण आणि सन्माननीय जीवनाचा अधिकार आहे. अल्पवयीन व्यक्ती वेश्यालयात राहत असल्याचे आढळल्यास किंवा लैंगिक कर्मचाऱ्यासोबत राहत असल्याचे आढळल्यास, मुलाची तस्करी झाल्याचे समजू नये. न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक कामगारांनाही नागरिकांसाठी संविधानात नमूद केलेले सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि इतर अधिकार आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी सर्व लैंगिक कर्मचार्‍यांशी आदराने वागले पाहिजे आणि त्यांचा शाब्दिक किंवा शारीरिक अत्याचार करू नये. तसेच त्यांना कोणतीही लैंगिक क्रिया करण्यास भाग पाडले जाऊ नये.