दिल्लीचे अबकारी धोरण आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी: सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री यांच्या जामीन याचिकेवर आज दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर अटी घातल्या आणि त्यांना त्यांचे पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले.
त्यांना दर सोमवारी पोलिस ठाण्यात साक्ष द्यावी लागणार आहे. यासोबतच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने त्यांना सचिवालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर 6 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.न्यायालयाने सिसोदिया यांना 10 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या दोन जामिनावर जामिनावर सोडण्याचे निर्देश दिले.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम असून तुरुंग हा अपवाद असल्याचे सांगितले. हे नियम कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने लक्षात ठेवले पाहिजेत. उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मनीषच्या अर्जांमुळे खटला सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या आदेशात जे म्हटले आहे ते योग्य नाही.
