सर्वोच्च न्यायालयाने एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्ताची दखल घेत कोरोना रुग्णांना मिळणार्या उपचारांसंबंधीची सुनावणी घेतली. दिल्लीतील एका रुग्णालयातील ढिसाळ कारभाराची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीमधील परिस्थिती भयानक असून तेथील रुग्णालयांनी याचे उत्तर दिले पाहिजे असे म्हटले आहे. दिल्ली सरकारला अशी नोटीस बजावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे सांगत ठाकरे सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. त्याशिवाय तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाललाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
“दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दिवसाला 10 हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत असताना चाचण्यांचीसंख्या कमी का केली जात आहे ? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे, जेणेकरुन लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांची संख्या वाढत असताना चाचण्यांची संख्या कमी करण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
विशेष म्हणजे यावेळी मुंबईचे उदाहरण देण्यात आले. “मृतांपेक्षाही आम्हाला जे जिवंत आहेत त्यांची जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत. मुंबईत 16 ते 17 हजार चाचण्या होत असताना दिल्लीत ही संख्या सात हजारांवर आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा पुढे आणला आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. कोरोना रुग्णांना मिळणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांड याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचीही दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी 17 जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत एका 60 वर्षाच्या व्यक्तीला रुग्णालयांनी दाखल करुन घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू आल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचर्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी परिस्थिती मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचे उदाहरण दिले. यावर न्यायमूर्ती शहा यांनी, मग तुम्ही काय केले आहे ? असा सवाल विचारला. न्यायमूर्ती भूषण यांनी चाचणी करण्याची विनंती करणार्यांना नाकारले जाऊ शकत नाही, असे सांगताना चाचणी प्रक्रिया सोपी केली जावी यावर भर देण्यास सांगितले. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी 15 मार्च रोजी केंद्र सरकारने नियमावली दिलेली असताना त्याचे पालन होताना दिसत नाही. नातेवाईकांना रुग्णाच्या मृत्यूची माहिती दिली जात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 17 जून रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.