आपल्यापैकी अनेकांनी निंबूज प्यायला असेल पण कधी विचार केला आहे की ते लिंबूपाणी आहे की फ्रूट जूस? नाही तर आता ते लिंबूपाणी आहे की फळांचा रस हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने लोकप्रिय शीतपेय 'निंबुज' (Nimbooz) हे लिंबूपाणी आहे की फ्रूट पल्प किंवा जूस बेस्ड ड्रिंक यावर विचार करण्याचे मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर, या उत्पादनावर किती उत्पादन शुल्क आकारले जाईल हे निश्चित केले जाईल.
पेप्सिकोने 2013 मध्ये 'निंबुज' लाँच केले होते आणि हे पेय फिजशिवाय खर्या लिंबाच्या रसापासून बनवण्यात आले होते. यामुळे त्याच्या वर्गीकरणाबद्दल वादाला तोंड फुटले - ते लिंबू पाणी मानले जावे की फ्रूट जूस/ फ्रूट पल्पवर आधारित फळांचा रस.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. 11 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही घोषणा केली होती. मार्च 2015 पासून हा खटला सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे 'निंबुज'चे वर्गीकरण केले जाणार आहे.
वृत्तानुसार, आराधना फूड्स नावाच्या कंपनीने याचिका दाखल केली आहे जी पेय 'फ्रूट पल्प किंवा फ्रूट ज्यूस आधारित पेय' च्या सद्यस्थितीऐवजी लिंबूपाणी म्हणून वर्गीकृत करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिलमध्ये या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सध्याचे वर्गीकरण सीमाशुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निकालावर आधारित आहे. न्यायमूर्ती दिलीप गुप्ता आणि पी वेंकट सुब्बा राव यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात 'निंबुज' हे फळांच्या रसावर आधारित पेय म्हणून वर्गीकृत केले होते, ज्यामुळे ते केंद्रीय अबकारी शुल्क आयटम 2202 90 20 अंतर्गत आले.
मेसर्स आराधना फूड्सने आदेश रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, असा युक्तिवाद करून पेयाचे वर्गीकरण CETH 2022 10 20 केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा 1985 च्या पहिल्या शेड्यूल अंतर्गत केले जावे. कंपनीला फेब्रुवारी 2009 ते डिसेंबर 2013 या कालावधीत लिंबूपाणीच्या स्वरूपात शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले.