राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या शहरांमधून जाणाऱ्या भागांना लागून असलेली मद्यालये व दारुविक्रीची दुकाने सुरु राहावीत यासाठी महामार्गांचे असे शहरी भाग महामार्गांमधून वगळण्यात काही गैर नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यामुळे महामार्गांच्या दुतर्फा ५०० मीटरपर्यंतच्या पट्ट्यात मद्यविक्रीस सरसकट बंदी करण्याच्या आधीच्या आदेशातून पळवाट मिळाली आहे. न्यायालयाने हे मत चंदिगढ प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या संदर्भात व्यक्त केले असले तरी त्याचा उपयोग देशातील अनेक मोठ्या शहरांमधील पूर्णपणे बंद झालेली मद्यविक्री पुन्हा सुरु करण्यासाठी होऊ शकेल, असे दिसते.
न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्ये दिलेल्या महामार्गांवरील दारुबंदीच्या आदेशास बगल देण्यासाठी चंदिगढ प्रशासनाने शहरातून जाणारे महामार्गांचे भाग महामार्गांमधून वगळून त्यांचे जिल्हा मार्ग असे नव्याने वर्गीकरण करणारी अधिसूचना काढली होती. यााविरुद्ध केलेली रिट याचिका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ‘अराईव्ह सेफ’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.