शिक्षण किंवा नोकरीसाठी खोटं किंवा बनावट जात प्रमाणपत्र वापरल्याचं आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला पदवी किंवा नोकरी गमवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. इतकंच नाही तर असे खोटारडे शिक्षेसही पात्र असतील, असंही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अपील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हायकोर्टाचा निकाल रद्द ठरवला.
सरकारी नोकरीसाठी बनावट जात प्रमाणपत्र वापरून नोकरी मिळवल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली होती. मात्र त्याबाबत कोर्टात जाऊनही खटल्याला विलंब होत असे. त्यामुळे वरच्या कोर्टात जाईपर्यंत अनेक वर्ष गेलेली असत. त्याचा फायदा घेऊन दोषी उमेदवार अनेक वर्षे नोकरी करत असे. तसंच इतकी वर्षे नोकरी केली आहेत, जर आधीच निकाल लागला असता, तर त्याचवेळी आम्ही नोकरी सोडली असती, असा प्रतिदावाही केला जात असे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा सर्व खेळ थांबवत, ज्या उमेदवाराने अवैध जात प्रमाणपत्राद्वारे शिक्षण किंवा नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, ते तातडीने त्याच क्षणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.