भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ नुसार समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या घटना पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा २००९ मधील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर २०१३ मध्ये रद्दबाद केली होती.यामध्ये समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता. त्यामुळे ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या असून एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी या याचिका दाखल केल्या. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकांवर निकाल दिला. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागवले आहेत. ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दाखलाही सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना दिला आहे. त्यामुळे कदाचित हा गुन्हा ठरणार नसून सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय रड करू शकतो.