राफेल व्यवहार प्रकरणी केंद्र सरकारकडून या खरेदी प्रक्रियेची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. राफेल विमान खरेदीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याद्वारे याचिकाकर्त्यांनी राफेल विमान खरेदीचा तपशील केंद्र सरकारने जाहीर करावा, असे म्हटले होते.
यानंतर न्यायालयाने गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती वगळता इतर तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने सोमवारी न्यायालयासमोर ही कागदपत्रे सादर केली.
या कागदपत्रांमध्ये राफेल विमान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया कशाप्रकारे पार पडली, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा व्यवहार होण्यापूर्वी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात तब्बल वर्षभर वाटाघाटी सुरु होत्या. संरक्षण सामुग्री खरेदी करतानाचे सर्व नियम यावेळी पाळण्यात आले होते. कॅबिनेटच्या संरक्षण विषयक समिती (CCA)ने मंजुरी दिल्यानंतरच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, असे सरकारने कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट केले आहे.