12वी चा निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य मंडळांना दहावीच्या आत बारावीच्या परीक्षेचे अंतरिम मूल्यांकन धोरण तयार करण्याचे आणि 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासह सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळ सरकारला उद्या अकरावी परीक्षेसंदर्भात अंतिम निर्णय देण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने आंध्र प्रदेश सरकारला उद्या १२ तारखेच्या परीक्षेच्या धोरणाबद्दल म्हणजे 25 जूनपर्यंत सांगण्यास सांगितले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने बारावी आणि अकरावीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारावी राज्य बोर्डाची परीक्षा रद्द झालेली नाही. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की राज्य बोर्ड परीक्षेसंदर्भात न्यायालय एकसमान योजना लागू करणार नाही. सर्व राज्य मंडळाची स्वतःची योजना आहे, आता मंडळाने स्वतःची योजना तयार करावी लागेल, त्यांना तज्ञ आहेत जे त्यांना योग्य सल्ला देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी उद्या म्हणजे 25 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात खटला

आंध्र प्रदेश सरकारने बुधवारी कोर्टाला सांगितले की बारावीच्या बोर्ड परीक्षा यशस्वीरित्या घेण्यात येतील कारण राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी इतर कोणतेही विश्वसनीय पर्याय नाहीत. त्याचवेळी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते की, “जर एखाद्याचा मृत्यू झाला तर आम्ही राज्य सरकारला जबाबदार धरू.

राज्य सरकारच्या १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा (एपी बोर्ड 12 वी परीक्षा 2021) घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिल्यानंतर त्यांनी ही टीका केली. यानंतर, विभागीय खंडपीठाने राज्य मंडळाला 24 जून 2021 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. आम्हाला कळवा की एपी इंटर परीक्षा 2021 मध्ये सुमारे 5 लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

सर्व राज्यांनी बाजू मांडली 

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश सरकारने राज्य बोर्डच्या १२ वी आणि अकरावी परीक्षा घेण्याचे ठरविले आहे आणि १२ वी राज्य बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या नाहीत. केरळ सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ते अकरावी बोर्ड परीक्षा कोर्स रद्द करीत नाहीत. आसाम सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी बारावी व दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनआयओएसने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी 10-12 बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे