नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाह आणि LGBTIQ समुदायातील सदस्यांमधील युनियनला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर मागितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे महाधिवक्ता (एजी) आर.के. वेंकटरामानी यांनाही या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय यशवंत चद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या दोन समलिंगी पुरुषांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस बजावली, विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत समलिंगी विवाहांना मान्यता द्यावी
याचिकाकर्ते सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग, जे गेल्या सुमारे 10 वर्षांपासून समलिंगी जोडपे म्हणून एकत्र राहत आहेत, त्यांनी या प्रकरणी योग्य निर्देश मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या जोडीने (सुप्रियो आणि अभय) सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण केले आहे.
समलिंगी विवाह हा या संवैधानिक प्रवासाचा अखंड चालू आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. नवतेजसिंग जोहर आणि पुट्टास्वामीमध्ये, न्यायालयाने असे मानले की LGBTQ व्यक्तींना समानतेचा, सन्मानाचा आणि गोपनीयतेचा अधिकार इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच घटनेने हमी दिलेला आहे. म्हणूनच LGBTQ नागरिकांनाही त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार मिळायला हवा.