‘इंडिया’ आघाडीत पंतप्रधानपदाचे हे 6 संभाव्य दावेदार, कुणाचं पारडं किती जड?

"पंतप्रधान पदासाठी आमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. प्रश्न हा आहे की भाजपकडे दुसरा काय पर्याय आहे?" इंडिया आघाडी बैठकीच्या पूर्वसंध्येला पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

इंडिया आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? इंडिया आघाडीसाठी 28 पक्ष एकत्र आले परंतु अद्याप पंतप्रधान पदासाठी नेतृत्त्व ठरवता आलं नाही, अशी त्यांच्यावर भाजपकडून केली जाते. या प्रश्नाचं उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी "आमच्याकडे खूप पर्याय आहेत, त्यांच्याकडे काय पर्याय आहे?" असा प्रतिप्रश्न केला.

ते म्हणाले, "जे दहा वर्षांपासून आहेत त्यांनी काय केलं हे सर्व पाहत आहेत. सगळ्यांनी याचा अनुभव घेतला आहे. भाजपसमोर आता निवडणूक जिंकण्यांचं आव्हान आहे. कर्नाटकात तुम्ही पाहिलं त्यांना बजरंगबलीनेही आशिर्वाद दिला नाही. यामुळे आता त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे की त्यांच्याकडे पर्याय काय आहे?"

इंडिया आघाडीची बैठक आज (1 सप्टेंबर) मुंबईत होत आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्यासाठी देशातील 28 विरोधी पक्ष या आघाडीअंतर्गत एकत्र आलेत.

पटना आणि बेंगळुरूनंतर मुंबईत होणारी इंडिया आघाडीची ही तिसरी बैठक आहे. परंतु अजूनही इंडिया आघाडीला आपला पंतप्रधानपदासाठीचा चेहरा किंवा इंडिया आघाडीचा एक नेता जो या आघाडीचं नेतृत्त्व करेल याबाबत निर्णय घेता आलेला नाही आणि याच मुद्यावरून भाजप सुद्धा आघाडीला डिवचण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.

इंडिया आघाडीत अनेक दिग्गज, अनुभवी नेत्यांचा समावेश आहे. सध्यातरी कोणत्याही एका नावावर आघाडीत एकमत होईल किंवा आताच हे नाव जाहीर केलं जाईल अशी शक्यता कमी असली तरी संभाव्य दावेदार कोण असू शकतात? आणि कोणाचं पारडं किती जड आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

1. राहुल गांधी

भारत जोडो यात्रेमुळे प्रतिमा बदलण्यात यश

वर्षभरापासून जनसंपर्क वाढवल्यामुळे धरसोड वृत्तीला छेद

हिमाचल आणि कर्नाटकातील विजयानंतर भाजपला पराभूत करण्याचा विश्वास निर्माण करण्यात यश

कर्नाटकात भारत जोडो यात्रेच्या मार्गावरील मतदारसंघांमधील विजयाचं थेट श्रेय

मोदींना घेरण्यासाठी अदानी, चीनच्या घुसखोरीचे मुद्दे लावून धरण्यात सातत्य

परंतु गांधी घराण्याचे वारसदार असल्याने घराणेशाहीचा आरोप

‘भारत जोडो’नंतर तयार झालेल्या प्रतिमेत सातत्य राखण्याचं आव्हान

विरोधी पक्षांना एकत्र राखण्याचं आणि त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्याचं आव्हान

गांधी घराण्याचे वारसदार अशी ओळख असलेल्या राहुल गांधी यांनी 2004 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली. अमेठी मतदारसंघातून ते एक लाखाहून अधिक मतांनी जिंकले. यानंतर 2007 मध्ये ते पक्षाचे सरचिटणीस बनले. त्यांच्यावर युवक काँग्रेसचीही जबाबदारी त्यांनी सांभाळली.

2009 मध्ये ते पुन्हा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या 21 जागा जिंकण्याचं श्रेय सुद्धा त्यांना मिळालं. काँग्रेसचे खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीत सातत्य नाही अशी टीका कायम त्यांच्यावर करण्यात आली.

विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशात लाट आल्यानंतर राहुल गांधी यांची तुलना त्यांच्यासोबत केली गेली आणि मोदींना राहुल गांधी पर्याय असू शकत नाही असंही बिंबवण्याचा सातत्याने प्रयत्न विरोधकांकडून होताना दिसला.

इतकच नाही तर घराणेशाही हेच त्यांचं कतृत्त्व असल्याची टीकाही सातत्याने त्यांच्यावर करण्यात आली. शिवाय, काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना पक्षाअंतर्गत विरोधही झाला.

परंतु गेल्या काही महिन्यात ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांना आपली प्रतिमा सकारात्मक करण्यात यश आल्याचं दिसतं.

तसंच देशभरात त्यांनी लोकांशी संवाद साधल्याने आणि द्वेषाला प्रेमाने उत्तर देणारं नरेटीव्ह सेट करण्यात काही प्रमाणात यश आल्याने आपल्याबाबतचा दृष्टीकोन बदलण्यात ते यशस्वी झाल्याचं दिसतं.

तसंच भारत जोडो यात्रेनंतर विरोधक भाजपला कडवं आव्हान देऊ शकतात हे ठळकपणे त्यांना पटवून देता आलं.

हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचा पराभव करून काँग्रेसची सत्ता स्थापन करण्यातही राहुल गांधी यांना यश आलं. यानंतर देशातील अनेक विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका दिसली.

इंडिया आघाडीत काँग्रेस इतर पक्षांवर दादागिरी करणार नाही हे तूर्तास तरी पटवून देण्यात काँग्रेसला यश आलंय. आता यात सातत्य राखण्याचं आव्हान राहुल गांधी यांच्यासमोर आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रशीद किडवई यांच्या मते, पंतप्रधानपदाची उमेदवारी काँग्रेसला हवी असेल तर त्यांना किमान 125 जागा तरी निवडून आणाव्या लागतील. तरच ते पदावर दावा करू शकतात.

ते सांगतात, "इंडिया आघाडीत प्रादेशिक पक्षांचं पारडं जड आहे. लोकसभेत बहुमतासाठीचा आकडा 272 आहे. काँग्रेसला जर 125-130 जागा निवडून आणता आल्या तर पंतप्रधान पदासाठी काँग्रेस दावा करू शकतं. मग राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे दोघंही संभाव्य उमेदवार असू शकतात. पण 125 पेक्षा कमी जागा काँग्रेसच्या आल्या तर प्रादेशिक पक्ष दावा करू शकतात. विशेषतः नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांचं पारडं जड असेल."

2. मल्लिकार्जुन खर्गे

काँग्रेसमधील सर्वांत ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते

संसदीय राजकारणाचा 5 दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव

केंद्रात अनेक मंत्रिपदं सांभाळण्याचा अनुभव

अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर कर्नाटकात आणि हिमाचलमध्ये सत्ता मिळवण्यात यश

संघटन कौशल्य आणि स्वच्छ प्रतिमा

राजस्थान आणि छत्तीसगड काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस मिटवण्यात यश

राज्यसभेत विरोध पक्षनेते म्हणून यशस्वी कारकिर्द

दलित चेहरा असल्याचा इंडिया आघाडीला फायदा होण्याची शक्यता

राष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रियतेचा अभाव

वाढतं वय अडसर ठरण्याची शक्यता

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 1969 मध्ये काँग्रेस पक्षात प्रवास केला. ते तब्बल 9 वेळा विधानसभा आणि दोन वेळा लोकसभा निवडणूक जिंकले आहेत. या दरम्यान त्यांना आपली प्रतिमा स्वच्छ राखण्यात यश आल्याचं दिसतं.

सहा दशकांचा राजकीय अनुभव असलेले खर्गे गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले. केंद्रात भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस कमी पडत आहे असं चित्र असताना खर्गे यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसने दोन राज्यांमध्ये आपली सत्ता आणली. हिमाचल प्रदेश आणि होम स्टेट कर्नाटकमध्ये भाजपचा पराभव करण्यात त्यांना यश आलं.

अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये वाद असताना ही नाराजी मिटवण्यातही ते यशस्वी झाल्याचं दिसतं.

अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर कर्नाटकमध्ये डी के शिवकुमार आणि सिद्धारमय्या यांच्यात समतोल साधून राज्यात काँग्रेसची सत्ता आणण्यात त्यांना यश मिळालं.

तसंच छत्तीसगडमध्येही भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंहदेव तर राजस्थानमध्येही अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात समेट घडवण्यात त्यांना यश आलं.

परंतु मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेकदा सावध भूमिका घेतली आहे. यामुळे तीन वेळेला त्यांचं कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपदही हुकल्याची चर्चा होते.

3. शरद पवार

इंडिया आघाडीतील सर्वांत ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते

संसदीय राजकारणाचा साडे पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव

काँग्रेससह देशातील सर्वच पक्षाध्यक्षांशी सौहार्दाचे संबंध

कुशल संघटक आणि प्रयोगशील राजकारणी म्हणून ओळख

केंद्रात अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळण्याचा अनुभव

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा अनुभव

महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचं 4 वेळा मुख्यमंत्रिपद

भाजपविरोधातील आक्रमक भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्रातील राजकारणात भाजपबाबत नेहमीच धरसोड वृत्तीचे आरोप

पक्ष स्थापनेपासून एकदाही 2 आकडी खासदार संख्या निवडून आणण्यात अपयश

राज्यात एकहाती सत्ता आणण्यात अपयश

राष्ट्रवादीत फूट पडल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान डळमळीत

राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा गेल्यानं इतर राज्यांमधील राजकीय शक्ती क्षीण

इंडिया आघाडीमध्ये सर्वाधिक ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते असलेलं नाव म्हणजे शरद पवार. देश आणि राज्यपातळीवर राजकारणाचा दांडगा अनुभव शरद पवार यांना आहे. मुत्सद्दी राजकारणी म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.

1967 साली शरद पवार यांनी पहिल्यांदा बारामती येथून लोकसभा निवडणूक लढवली. पंतप्रधानपदाची त्यांची संधी हुकली असली तरी ते राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री झाले.

जवळपास 52 वर्षांच्या आपल्या सक्रीय राजकारणात त्यांनी कृषी आणि संरक्षण सारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली. तर 1998 मध्ये ते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते होते.

दांडगा जनसंपर्क, ग्रामीण महाराष्ट्र आणि शेतीवरील पकड, धोरणी नेते आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नेते अशी शरद पवार यांची ओळख आहे.

82 व्या वर्षी सुद्धा शरद पवार सक्रीय राजकारणात असून त्यांच्यात राजकारण ढवळून काढण्याची ताकद आहे, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. पण शरद पवार यांच्या विश्वासाहर्तेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

शरद पवार यांच्यावर संधीसाधू राजकारण केल्याचा आरोपही झालाय. यशवंतराव चव्हाण यांच्याबरोबर युनायटेड काँग्रेसमध्ये असूनही 1970 च्या दशकात त्यांनी चव्हाणांना दूर लोटत इंदिरा काँग्रेसला जवळ केलं होतं. तर 1999 मध्ये काँग्रेसमधील घराणेशाहीचा निषेध करत पवारांनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

शरद पवार प्रयोगशील राजकारण करतात असंही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे, पण त्यांचं राजकारण धरसोडीचं आहे अशीही टीका होते.

आताच्या परिस्थितीत पक्ष बांधणीचं सर्वांत मोठं आव्हान शरद पवार यांच्यासमोर आहे. पक्षाची पुन्हा नव्याने उभारणी करण्यासाठी ते सध्या राज्यभरात फिरत आहेत.

4. नितीश कुमार

18 वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्रिपदाचा प्रदीर्घ अनुभव

केंद्रातील मंत्रिपदांचा अनुभव

राष्ट्रीय आघाडीत विविध पक्षांसोबत काम करण्याचं कसब

परंतु धरसोड राजकारणामुळे विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

संधीसाधू राजकारणी असल्याची सतत होणारी टीका

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेलं बिहार तिसरं राज्य आहे. नितीश कुमार जवळपास 18 वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्याकडे आहे. तसंच केंद्रीय मंत्रिपदांचा अनुभवही त्यांच्याजवळ आहे.

नितीश कुमार हे अटल बिहारी वाजपेयीप्रणित एनडीए आघाडीतही होते. तसंच ते यूपीएचाही भाग राहिले आहेत.

लालूप्रसाद यादव यांचा विरोध करत त्यांनी सत्ता मिळवली, पण नंतर पुढे जाऊन त्यांच्यासोबत आघाडी करत दोन वेळा ते सत्तेतही आले आहेत. कधी आरजेडीसोबत आघाडी तर कधी भाजपसोबत आघाडी असा त्यांचा राजकराणाचा पोत राहिला आहे.

नितीश कुमार यांच्या अशा सततच्या बदलत्या भूमिकांमुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं.

भाजपबाबतही त्यांची भूमिका कधी एकसमान राहिली नाही. त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयीपासून ते लालकृष्ण आडवाणी आणि नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्याकाळातील भाजपसोबतही काम केलं आहे. एकेकाळी ते नरेंद्र मोदी यांचेही प्रशंसक राहिले आहेत. पण नंतर त्यांनी त्यांच्यापासूनही फारकत घेतली.

5. ममता बॅनर्जी

राज्यात आणि देशपातळीवरील राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव

तब्बल 13 वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री

राज्यात पक्षाची सलग तीन वेळा एकहाती सत्ता आणण्यात यश

केंद्रीय मंत्रिपदांचा अनुभव

यूपीए आणि एनडीए आघाड्यांमध्ये काम करण्याचा अनुभव

काँग्रेससोबतच्या संबंधांमध्ये कायम चढ-उतार

वेळोवेळी काँग्रेसच्या भूमिकांवर टीका यामुळे इतर पक्षांशी जुळवून घेण्याबाबत संभ्रम

एककल्ली कारभार करत असल्याची सतत होणारी टीका

पश्चिम बंगालचा चेहरा म्हणून ओळख, पण देशभर लोकप्रियता मर्यादीत

काही दिवसांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार शताब्दी रॉय यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटल्याचं वृत्त समोर आलं की, पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीत ममता बॅनर्जी यांचं नाव असावं अशी आमची इच्छा आहे.

ममता बॅनर्जी यांची राजकीय कारकीर्द 1976 साली काँग्रेसपासूनच सुरू झाली. त्यावेळ त्यांचं वय फक्त 21 वर्षं होतं. 1984 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्या जिंकल्याही.

राजीव गांधीच्या कार्यकाळात त्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाची जबाबदारी दिली गेली. 1991 साली त्या पुन्हा लोकसभा निवडणूक जिंकल्या आणि यानंतर त्या आजतागायत निवडून येत आहेत. यानंतर त्या केंद्रात मंत्री सुद्धा झाल्या. परंतु 1998 मध्ये त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत तृणमूल काँग्रेस नावाचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला.

ममता बॅनर्जी 13 वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये एकहाती सत्ता आणण्यात त्यांना तीन वेळा यश आलं आहे. यामुळे राज्यात त्यांची ताकद स्पष्ट आहे.

केंद्रातल्या राजकारणाचाही त्यांना अनुभव आहे. देशाच्या पहिल्या महिला रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं आहे.

ममता बॅनर्जी आतापर्यंत अधिक काळ युपीएसोबत राहिल्या असल्या तरी 1998 ते 2001 त्या एनडीएसोबत होत्या. यानंतरही 2003 मध्ये त्या एनडीएत होत्या. 2004 मध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर मात्र त्यांनी पुन्हा युपीएसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

युपीए आघाडीत असतानाही ममता बॅनर्जी यांनी वेळोवेळी काँग्रेच्या अनेक भूमिकांबाबत आपली असहमती प्रकट केली आहे. यामुळे काँग्रेससोबतही त्यांच्या नात्यात कायम चढ-उतार पहायला मिळाले आहेत.

“यूपीए क्या है? देश में यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है," 1 डिसेंबर 2021 रोजी मुंबई दौऱ्यावर असताना ममता बॅनर्जी यांनी हे वक्तव्य केलं होतं ज्याची प्रचंड चर्चाही झाली होती.

त्यांनी त्रिपुरा आणि मेघालयमध्ये काँग्रेस आमदारांना फोडून आपल्या पक्षात दाखल करून घेतलं. तर 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसच्या नेत्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

ममता बॅनर्जी यांच्या या भूमिकांमुळे आघाडीत कायम राहण्यात किंवा इतर पक्षांशी जुळवून घेण्यात सातत्य नसल्याची त्यांच्याबाबतची प्रतिमा असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. तसंच पक्षाचा एकमेव चेहरा असणं किंवा एककल्ली कारभार असण्याचीही त्यांच्यावर टीका केली जाते.

6. अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आणि पंजाबमध्ये एकहाती सत्ता मिळवण्यात यश

भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतरही दिल्लीत भाजपचा दोनदा दारूण परभाव करण्यात मोठं यश

अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक लढवण्याचा अनुभव

केवळ 10 वर्षांत आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यात यश

राष्ट्रीय नेते म्हणून अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रतिमेला मर्यादा

आघाडीतील इतर बलाढ्य नेत्यांच्या तुलनेत अनुभवाची कमतरता

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे समाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या काँग्रेसच्या कार्यकाळातील जतंरमंतरवरील मोर्चामुळे प्रकाशझोतात आले. परंतु या आंदोलनानंतर ते सक्रिय राजकारणात उतरले आणि यशस्वी देखील झाले.

दिल्लीसारख्या राज्यात सलग दोन वेळा एकहाती सत्ता मिळवण्यात त्यांना यश आलं. दोन्ही वेळेला त्यांनी भाजपचा दारूण पराभव केला. तसंच कमी वेळात त्यांनी आपला पक्ष पंजाब राज्यातही वाढवला. पंजाबमध्येही सत्ता आणण्यात ते यशस्वी झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातही त्यांचा पक्ष आम आदमी पार्टीने आपलं खातं खोललं. यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत पक्षाचा विस्तार करणं आणि निवडणुकीत यश मिळवण्याचं कसब त्यांना जमलं. कमी वेळात पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा त्यांनी मिळवून दिला.

पण पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा जेव्हा विषय येतो त्यावेळी मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत जाणकारांमध्ये मतमतांतरं दिसून येतात. केजरीवाल यांना देशपातळीवर स्वीकार्हता आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. तसंच देशाचे नेते म्हणून अद्याप त्यांची तशी प्रतिमा नसल्याचं दिसतं.

इंडिया आघाडीत विविध पक्षांचे दांडगा अनुभव असलेले नेते असताना त्यांच्याशी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी स्पर्धा करायची झाल्यास तुलनेने केजरीवाल यांचा अनुभव कमी आहे हा मुद्दा सुद्धा महत्त्वाचा ठरतो.

'...तर आघाडीची एकता धोक्यात येऊ शकते'

“इंडिया आघाडीचं नेतृत्त्व कोण करेल याबाबत सध्यातरी विरोधी पक्ष एकमत करण्यास तयार नाहीत. याचं कारण म्हणजे देशात पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणजे लोकांना नरेंद्र मोदी यांना पर्याय कोण असं नाव समोर आणावं लागेल,” असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक रशीद किडवई सांगतात.

इंडिया आघाडीने समजा समन्वय समितीचं अध्यक्षपद ममता बॅनर्जी यांच्याकडे दिलं तर यावरून काही नेते नाराज होऊ शकतात. यामुळे आघाडीतले नेते सावध पवित्रा घेत आहेत असंही रशीद किडवई यांचं म्हणणं आहे.

ते पुढे सांगतात, "देशात जितक्या आघाडी आहेत तिथे आपल्याला दिसतं की एक पक्ष शक्तीशाली आणि त्याखालोखाल इतर पक्ष आहेत. यूपीए, एनडीएमध्येही आपल्याला हेच दिसतं की एक बलाढ्य पक्ष आणि इतर छोटे पक्ष परंतु इंडिया आघाडीत असं चित्र नाहीय. या आघाडीत केवळ एक मोठा पक्ष आणि बाकी कमी ताकदीचे पक्ष असं गणित नाहीय. तर एकाहून अधिक पक्ष शक्तीशाली आहेत. यामुळे स्पर्धाही आहे."

हे सगळ्यात मोठं आव्हान इंडिया आघाडी समोर आहे असंही रशीद किडवई सांगतात.

"हे आव्हान असून यावर एकमत होणं सहज नाही याची कल्पना आघाडीतील नेत्यांना आहे. म्हणूनच ते आपले कार्ड्स आताच उघड करणार नाहीत. या पक्षांमध्ये यामुळे एक स्पर्धा कायम राहील. स्टॅलीन यांच्या जागा अधिक येतात की ममता बॅनर्जी यांच्या की लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाच्या की आम आदमी पार्टीच्या अशी स्पर्धा होईल."

यामुळे सगळ्यांच्या मनात पंतप्रधानपदाची लालसा असली तरी कोणी एक दावेदार म्हणून समोर येणार नाही. कारण असं झाल्यास आघाडीची एकता धोक्यात येईल, असाही अंदाज ते व्यक्त करतात.

आघाडीतील नेत्यांच्या राजकारणाचा पूर्वानुभव पाहता येत्या काळात आघाडीत अंतर्गत राजकारणही दिसू शकतं, अशीही शक्यता किडवई यांनी व्यक्त केली.

ते सांगतात, "काही पक्ष एकमेकांना मदत करतील, काही पक्षांचे अघोषित गट असतील, हे यापूर्वीही आम्ही पाहिलं आहे. आपल्या राज्यातील इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन नंतर जागांचा आकडा आमचा जास्त आहे असेही दावे होतील."

पण हेही तितकच आहे की, देशाच्या पातळीवर मान्य होईल असा चेहरा सध्या या आघाडीतल्या इतर पक्षांकडे नाही. या यादीत राहुल गांधी सोडून इतर नेत्यांच्या देशपातळीवरील स्वीकार्हतेचा मुद्दा कळीचा आहे.

त्यामुळे ही आघाडी आता त्यांच्या मुख्य उद्देशाकडे लक्ष केंद्रित करून एकसंध राहून निवडणुकांना सामोरं जाते की चेहऱ्याच्या शोधातच गुरफटून जाते हे पाहण्यासाठी घोडामैदान फार दूर नाहीच...

Published By- Priya Dixit