दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्याबाबत विभाजित निर्णय दिला. एका न्यायमूर्तीने वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला, तर दुसऱ्या न्यायाधीशाने असहमत म्हंटले की ते संविधानाचे उल्लंघन करत नाही. आता वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ एकमेकांशी असहमत असल्याचे दिसून आले. हे प्रकरण वैवाहिक बलात्काराचे आहे. त्यावर दोन्ही न्यायमूर्तींनी विभाजित निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर हे खटल्याच्या गुन्हेगारीकरणाच्या बाजूने होते, त्यामुळे त्यांनी हा खटला गुन्हा म्हणून घोषित करून आपला निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी यावर असहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, हा अपवाद घटनेच्या कलम 2 ते 375 चे उल्लंघन करत नाही. त्यामुळे तो गुन्हा मानला नाही.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. वैवाहिक बलात्कार म्हणजेच लग्नानंतर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे कायद्यानुसार अद्याप गुन्हा मानला जात नाही.
खरे तर दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत लग्नानंतर तिच्या पतीने महिलेशी तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवल्यास तिला वैवाहिक बलात्काराच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात वेगवेगळ्या देशांचे उदाहरणही दिले आणि महिलेच्या सन्मानाचा संदर्भ देत म्हटले की, अविवाहित महिलेसोबत तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा मानला जात असेल, तर लग्नानंतरही महिलेचे जबरदस्ती शारीरिक संबंध. तुमच्यासोबत गुन्ह्याच्या श्रेणीत यावे.