केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील 24 स्वयंभू विद्यापीठे बनावट असल्याचे आढळले आहे आणि इतर दोन नियमांचे उल्लंघन करताना आढळले आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
ते म्हणाले, "विद्यार्थी, पालक, सामान्य जनता आणि इलेक्ट्रॉनिक-प्रिंट माध्यमांद्वारे आलेल्या तक्रारींच्या आधारे, यूजीसीने 24 स्वयंभू संस्थांना बनावट विद्यापीठे म्हणून घोषित केले आहे."
याशिवाय, भारतीय शिक्षण परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि नवी दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट (IIPM) देखील UGC कायदा 1956 चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, या दोघांशी संबंधित बाबी न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारच्या बनावट विद्यापीठांची संख्या सर्वाधिक आहे. यामध्ये वाराणस्य संस्कृत विश्व विद्यालय-वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ- अलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ-अलाहाबाद, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी- कानपूर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ- अलीगढ, उत्तर प्रदेश विद्यापीठ- मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षण निकेतन विद्यापीठ- प्रतापगढ आणि इंद्रप्रस्थ शिक्षण परिषद- नोएडा यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतही अशी सात बनावट विद्यापीठे आहेत. यामध्ये कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी, एडीआरसेंट्रल ज्युरिडिकल युनिव्हर्सिटी, इंडियन इन्स्टिट्यूशन ऑफ सायन्स अँड इंजिनीअरिंग, विश्वकर्मा मुक्त विद्यापीठ स्वयंरोजगार आणि आध्यात्मिक विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.
ओडिशा आणि बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन अशी विद्यापीठे आहेत. त्याचबरोबर कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि पुद्दुचेरी येथे प्रत्येकी एक बनावट विद्यापीठ सापडले आहे. यूजीसीने इंग्रजी आणि हिंदीच्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये मान्यता नसलेल्या आणि बनावट विद्यापीठांची यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली..