योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. मागील काही वर्षात त्यांनी ज्या पद्धतीने उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला होता, ते पाहता आगामी काळात ते भाजपचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते होतील असा अंदाज बांधला जात होता.
मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी हे चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व आणि योगींमधील कटुता वाढली आहे. योगी आदित्यनाथांचा राजकीय प्रवास, उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द आणि सध्याची राजकीय गुंतागुंत याचा हा आढावा.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला उत्तर प्रदेशात प्रचंड यश मिळालं होतं. मात्र अलीकडेच पार पडलेल्या 2024 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपला त्या यशाची पुनरावृत्ती करता आली नाही.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला भाजपपेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळाला. इतकंच नव्हे तर राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये भाजपला पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या कामगिरीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचा काय परिणाम होणार हा आहे.
यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी आणि खासकरून उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे भविष्यातील राष्ट्रीय नेते म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं होतं. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदललं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या अपयशाची किंमत योगी आदित्यनाथ यांना मोजावी लागू शकते अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
योगी आदित्यनाथ गोरखपूर मठाचे मठाधिपती (महंत) आहेत आणि ते गोरखपूर खासदार देखील होते.
त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दल चर्चा करण्याआधी त्यांच्या राजकीय प्रवासावर एक नजर टाकूया.
अशी मिळाली होती मुख्यमंत्रीपदाची संधी
तो 17 मार्च 2017 चा दिवस होता. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला होता. मात्र निवडणूक निकालांना सहा दिवस उलटून गेल्यानंतर देखील उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री कोण असणार हे ठरत नव्हतं.
वृत्तवाहिन्यांवर मुख्यमंत्री कोण होणार याच्या चर्चा रंगल्या होत्या, अंदाज बांधले जात होते. मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष केशव मौर्य यांची नावं सर्वात पुढे होती.
मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत अनेक प्रकारच्या बातम्या येत होत्या. इतकंच काय असं देखील सांगितलं जात होतं की मुख्यमंत्री पदाचा भार सांभाळण्यासाठी मनोज सिन्हा लखनौला जाण्याची तयारी करत आहेत. तर केशव प्रसाद मौर्य यांच्या जेव्हा लक्षात आलं की मुखमंत्री पदाच्या शर्यतीत आपण मागे पडलेलो आहोत, तेव्हा त्यांची तब्येत बिघडली. ते दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले.
मुख्यमंत्री कोणाला करायचं यासाठी पडद्यामागून अनेक सूत्रं हलवली जात होती. अशातच त्याचवेळी दिल्लीतून गोरखपूरला आलेल्या योगी आदित्यनाथ यांचा मोबाईल फोन वाजला. हा फोन होता, भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा.
त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांना विचारलं की आता तुम्ही कुठे आहात? त्यावर योगींनी त्यांना सांगितलं की ते गोरखपूरमध्ये आहेत. मग अमित शाह यांनी त्यांना तात्काळ दिल्लीला येण्यास सांगितलं. हे ऐकून योगींनी त्यांना आपली अडचण सांगितली की यावेळेस दिल्लीला येण्यासाठी कोणतंही विमान किंवा ट्रेन नाही.
दुसऱ्याच दिवशी सकाळी एक विशेष विमानानं योगी आदित्यनाथ दिल्लीला पोहोचले. विमानतळावरून त्यांना अमित शाह यांच्या 11 अकबर रोड वरील निवासस्थानी नेण्याऐवजी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आलं.
योगींना भेटण्यासाठी अमित शाह तिथे आले. मग अमित शाहांनी औपचारिकपणे योगींना सांगितलं की ते (योगी) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होणार आहेत.
'अॅट द हार्ट ऑफ पॉवर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश', या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचे लेखक आणि इंडियन एक्सप्रेसचे वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव यांना मी विचारलं की, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांची निवड होण्यामागचं कारण काय?
त्यावर त्यांनी सांगितलं की, "मुख्यमंत्रीपदासाठी ढोबळमानानं पाच नावांचा विचार करण्यात आला होता. योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मनोज सिन्हा आणि दिनेश शर्मा ही ती पाच नावं होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी आपला सामाजिक पाया खूपच वाढवला होता. त्या दृष्टीनं ओबीसी आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असल्यामुळे केशव प्रसाद मौर्य हे मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार होते."
मात्र खूप विचार मंथन झाल्यावर पक्षानं योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली.
श्यामलाल सांगतात, "मला वाटतं की अनेक समीकरणांबाबत, मुद्द्यांबाबत विचार केल्यावर योगी आदित्यनाथ यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढं आलं. कारण ते एक बाबा होते. त्याचबरोबर भाजपचं राजकारण तेव्हा कट्टर हिंदुत्वाच्या दिशेनं पुढे जात होतं. योगी आदित्यनाथ बाबा असल्यामुळे हिंदुत्वाचे स्वाभाविक प्रतीक होते. शिवाय वैचारिकदृष्ट्या आरएसएस देखील त्यांच्या पाठीशी होती."
खासदारांच्या यादीतून नाव वगळ्यात आलं
मुख्यमंत्रीपदाची माळ योगी आदित्यनाथ यांच्या गळ्यात पडणार याची जाणीव त्यांच्या जवळच्या लोकांना काही दिवस आधीच झाली होती. 4 मार्चला उत्तर प्रदेशातील मतदानाच्या सहाव्या टप्प्यात गोरखपूरचं मतदान आटोपलं. ते झाल्याबरोबर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचं पोर्ट ऑफ स्पेन ला जाण्याचं आमंत्रण योगी आदित्यनाथ यांना मिळालं.
योगींचं चरित्र लिहणाऱ्या प्रवीण कुमार यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, "भारतीय खासदारांचा एक गट न्यूयॉर्कहून त्रिनिदादची राजधानी असलेल्या पोर्ट ऑफ स्पेनला जात होता. योगी यांच्या पासपोर्टवर त्रिनिदादचा व्हिसा तर जोडण्यात आला, मात्र त्यांना सांगण्यात आलं की हा दौरा करणाऱ्या खासदारांच्या यादीतून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार असं करण्यात आल्याचं कळालं."
मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अनेक दिवसांनी योगी आदित्यनाथ यांनी ही बाब मान्य केली की, शेवटच्या क्षणी दौरा करणाऱ्या खासदारांच्या यादीतून आपलं नाव वगळण्यात आल्यामुळे आपल्याला वाईट वाटलं होतं. मात्र असं करण्यामागचं खरं कारण त्यांना नंतर कळालं होतं.
तोपर्यंत विविध राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पसंती लो-प्रोफाइल नेत्यांना असायची. योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी जनाधार असलेले नेते आहेत. साहजिकच त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणं पंतप्रधान मोदींच्या तोपर्यत निर्णयांपेक्षा वेगळं होतं.
मात्र योगींचं वय आणि हिंदुत्वाच्या विचारसरणीसाठी त्यांची कटिबद्धता लक्षात घेऊन आरएसएसनं त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.
मुख्यमंत्री म्हणून सुरूवात
'देश में मोदी, यूपी में योगी' या घोषणेद्वारे योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीची सुरूवात केली होती. मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर त्यांनी उत्तर प्रदेश सचिवालयाला भगवा रंग दिला.त्यानंतर त्यांनी एक अध्यादेश जारी केला. यानुसार प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह आणि धर्मांतरासाठी किमान दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घेणं बंधनकारक झालं.त्यांनी पटापट असे अनेक निर्णय घेतले, ज्यामुळे त्यांची हिंदुत्ववादी प्रतिमा अधिक ठळक झाली.
16 ऑक्टोबर 2018 ला त्यांनी अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज केलं. त्यानंतर तीन आठवड्यांनी फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव बदलून अयोध्या केलं.बिजनौरमध्ये दिलेल्या भाषणात त्यांनी घोषणा केली की, 'आता अकबराबरोबर कोणतीही जोधाबाई जाणार नाही.' योगी सरकारनं आणखी एक नवीन प्रयोग केला.
सीएए कायद्याविरोधात निदर्शनं झाली होती. या निदर्शनांमध्ये सरकारी संपत्तीचं जे नुकसान झालं होतं त्यासाठी त्यांनी संबंधित निदर्शकांवर दंड आकारला.
'योगी आदित्यनाथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स अॅंड पॉवर, द अनटोल्ड स्टोरी' मध्ये शरत प्रधान आणि अतुल चंद्रा यांनी लिहिलं आहे, "मार्च 2019 मध्ये लखनौ पोलिसांनी 57 निदर्शकांविरोधात कारवाई सुरू केली. त्यांनी निदर्शकांची नावं, फोटो आणि पत्ते सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग्सवर लावण्यास सुरूवात केली. त्यांनी केलेल्या या कामांमुळे ते आरएसएसचे अतिशय लाडके झाले."
अर्थात योगी आदित्यनाथ सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सांगितलं आणि मार्च 2020 मध्ये ही होर्डिंग्स हटवण्याचा आदेश दिला.
हा आदेश देताना न्यायालयानं सांगितलं की, या प्रकारे पोस्टर लावणं, नागरिकांच्या खासगीपणाच्या (प्रायव्हसी) अधिकारांचं उल्लंघन आहे. निदर्शनं करणं हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
योगींना हटवण्याची अपयशी मोहिम
श्यामलाल यादव यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी अशी वेळ आली होती केंद्र सरकारनं योगी आदित्यनाथ यांना पदावरून दूर करण्याचं जवळ-जवळ निश्चित केलं होतं. मात्र असं करण्यात त्यांना अपयश आलं.
श्यामलाल यादव सांगतात, "योगी यांना हटवण्यात येणार आहे, ही गोष्ट जवळपास निश्चित झाली होती. विधानसभा निवडणुकीला फक्त नऊ महिने शिल्लक राहिले होते. उपमुख्यमंत्री मौर्य यांच्याशी योगी आदित्यनाथ यांचा संघर्ष होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र त्याचवेळी आरएसएसच्या नेत्यांनी यात हस्तक्षेप केला.
"त्यानंतर अचानकपणे योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य यांच्या घरी गेले. त्या वेळेपर्यत योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. इतकी की ते पक्षापेक्षा अधिक लोकप्रिय होते. त्यामुळेच इतर राज्यांमध्ये प्रचार करण्यासाठी सुद्धा त्यांना बोलवलं जात होतं."
श्यामलाल सांगतात, परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटलं की योगी यांना पदावरून दूर करण्याची ही योग्य वेळ नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि योगी यांची लखनौमध्ये भेट झाल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला. त्यावेळेस योगी यांनी मोदींसोबत आपला एक फोटो ट्विट केला होता. त्यात पंतप्रधान मोदींचा हात त्यांच्या खांद्यावर होता.
यात त्यांनी लिहिलं होतं, 'हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, ज़िद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊपर जाना है.'यातून योगी आणि केंद्रीय नेतृत्वातील मतभेद दूर झाल्याचा संदेश देण्यात आला होता.
त्यानंतर 2022 ची विधानसभा निवडणूक योगींच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आली. या निवडणुकीत पुन्हा भाजपचा विजय झाला.
बुलडोझर आणि एनकाउंटर
2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत योगी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पार्टीचा विजय झाला. मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना योगींनी कायदा आणि सुव्यवस्था, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई या गोष्टींना आपल्या प्रतिमेशी जोडलं.
याच धोरणांतर्गत अलाहाबादचे अतीक अहमद, गाझीपूरचे मुख्तार अंसारी आणि भदोईचे विजय मिश्रा यांना टार्गेट करण्यात आलं. 'बुलडोझर' आणि 'एनकाउंटर' या शब्दांना उत्तर प्रदेशात विशेष स्थान प्राप्त झालं. योगींच्या सरकारनं समाजवादी पार्टीचे रामपूरचे प्रमुख नेते असलेल्या आझम खान यांच्याविरोधात सुद्धा कारवाई केली.
बुलडोझर ही योगींची ओळख बनली. भाजपाशासित अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील योगी यांचा कित्ता गिरवला.
श्यामलाल यादव सांगतात, "चौधरी चरण सिंह यांच्या काळात पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि मुस्लिमांची युती खूपच मजबूत होती. मात्र 2013 मध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये दंगल झाल्यानंतर हे दोन्ही समाज दुरावले. योगी यांनी सीएए कायद्याविरोधात निदर्शनं करण्याऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचं जे धोरण अवलंबलं, त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये त्यांची आणखी लोकप्रियता वाढली. त्यांच्या या निर्णयामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ते अधिक लोकप्रिय झाले आणि त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाला."
मुख्यमंत्रीपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून लागोपाठ दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशच्या इतिहासातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले.
त्यामुळे पक्षात त्यांचं वजन वाढलं. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. अलीकडेच झालेल्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर भाजपच्या मुख्य प्रचारकाची जबाबदारी होती. मात्र अपेक्षेप्रमाणे पक्षाला यात यश आलं नाही.
केंद्रीय नेतृत्वाशी संघर्ष
योगी आदित्यनाथ आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील कटुता पुन्हा एकदा वाढत असल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकीनंतर जोरात सुरू झाली.
यासंदर्भात मी राजकीय विश्लेषक असलेल्या अभय कुमार दुबे यांना विचारलं की, लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपची पीछेहाट होण्यास योगी आदित्यनाथ किती जबाबदार आहेत?
यावर त्यांचं म्हणणं होतं की, "जर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे एखादी जबाबदारी असती तरच त्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करता आलं असतं. या लोकसभा निवडणुकीचं सर्व नियंत्रण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे होतं. निवडणुकीची सर्व सूत्रे अमित शाह यांच्या हाती होती. त्यांच्याच इच्छेने सर्व उमेदवार निवडण्यात आले होते. अमित शाह स्वत: प्रत्येक मतदारसंघाचं व्यवस्थापन करत होते."
अभय कुमार दुबे म्हणतात, "एक स्टार प्रचारक म्हणून उत्तर प्रदेशात धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करणारी भाषणं देणं, इतकीच जबाबदारी योगी आदित्यनाथांवर होती. हे काम त्यांनी चोख बजावलं. त्यांना जी जबाबदारी देण्यात आली होती ती त्यांनी योग्यरितीने पार पाडली. त्यामुळेच भाजपाच्या उत्तर प्रदेशातील पराभवासाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. जर कोणी योगींवर या पराभवाची जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो कटच आहे."
योगी यांना बाजूला सारलं जाईल का?
भाजपनं केंद्रात सत्ता स्थापन करून सुद्धा उत्तर प्रदेशातील निकाल पचवणं भाजपसाठी अवघड झालं. विशेष करून उत्तर प्रदेशला लागूनच असलेल्या उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये भाजपला जोरदार यश मिळालं असताना उत्तर प्रदेशातील कामगिरी डोळ्यात खुपणारी होती.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर असणाऱ्या संधींची चर्चा होऊ लागली होती. भाजपच्या पुढील पिढीतील नेत्याच्या रुपात त्यांच्याकडे पाहिलं जाऊ लागलं होतं. मात्र यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी या शक्यता किंवा संधी धूसर झाल्या आहेत का?
अभय कुमार दुबे म्हणतात, "अनुप्रिया पटेल यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात एक पत्र लिहिलं आहे. ते पत्र ज्या पद्धतीनं प्रसारमाध्यमांपर्यत पोहोचवण्यात आलं आहे, ते पाहता ही गोष्ट कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरून करण्यात आली असल्याचं स्पष्ट आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल म्हटलं जायचं की त्यांच्या सरकारच्या काळात महिलांना खूपच सुरक्षित वाटतं आहे. अशा परिस्थितीत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोकडून एक बातमी देण्यात आली. महिलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेश किती पुढे आहे, हे त्यात सांगण्यात आलं."
अभय दुबे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या त्या पत्राचा उल्लेख करत होते. हे पत्र सार्वजनिक झालं होतं. या पत्रात अनुप्रिया पटेल यांनी लिहिलं होतं की, उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास वर्गातील लोकांना रोजगार देताना भेदभाव करतं आहे.
अभय दुबे सांगतात, योगी आदित्यनाथ ज्या मुद्द्यांचं राजकीय श्रेय घेतात ते मुद्देच उद्ध्वस्त करून टाकावेत, हा या बातम्या प्रसारित करण्यामागचा हेतू आहे. जोपर्यंत बुलडोझर किंवा एनकाउंटर मॉडेलचं महत्त्व कायम राहील तोपर्यत योगींच्या प्रतिमेला धक्का बसणार नाही.
अभय दुबे सांगतात की, योगींबद्दल भाजप नेहमीच मूल्यमापन करत आली आहे. आता पुन्हा एकदा ही मूल्यमापनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
ते म्हणतात, "आज योगींबद्दल भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वात कटुता वाढली आहे. त्यांना वाटतं आहे की निवडणूक जिंकण्यासाठी योगींनी जी मदत करायला हवी होती ती त्यांनी केली नाही. त्यांच्याबद्दल भाजपची परिस्थिती अवघड झाली आहे. भाजप योगींना बाजूलाही सारू शकत नाही आणि पुढेही नेऊ शकत नाही."
आगामी काळात भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यातील संबंध सुधारतील की त्यांच्यातील कटुता वाढेल, या गोष्टीवर राजकीय विश्लेषकांचं बारकाईनं लक्ष असेल.