Nithari Kand मोनिंदरसिंग पंढेर आणि सुरेंद्र कोळी यांची निर्दोष मुक्तता का झाली? उच्च न्यायालयाने कारण दिले

Nithari Kand निठारी हत्याकांड उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणात सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपी मोनिंदर सिंग पंढेर आणि सुरेंद्र कोळी या दोघांची निर्दोष मुक्तता केली होती. हे प्रकरण किती क्रूर आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र त्याचा तपास अतिशय ढिसाळपणे करण्यात आला. न्यायालयाने दोषींची निर्दोष मुक्तता करताना कडक टिप्पणी केली. नोकर कोळीला खलनायक ठरवण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. तर मानवी अवयवांची तस्करी हे खुनाचे कारण असण्याच्या शक्यतेकडे तपासकर्त्यांनी लक्ष दिले नाही.

घटनास्थळाजवळून किडनी प्रकरणातील आरोपी असलेल्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हलके घेतले आहे ते चिंताजनक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अटक, कबुली आणि वसुली याकडे लक्ष दिले गेले नाही. सुरेंद्र कोळीचा कबुली जबाब 60 दिवसांच्या पोलिस कोठडीनंतर घेण्यात आल्यानेही उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच पोलिसांच्या छेडछाडीचा तपासही झाला नाही. सर्व काही वैद्यकीय तपासणीशिवाय आणि कायदेशीर मदत न देता करण्यात आले.

न्यायालयाने या हत्यांबाबत चिंता व्यक्त केली

लहान मुले आणि महिलांच्या हत्यांबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. पण पुराव्याअभावी आरोपींना न्याय मिळाला नाही किंवा शिक्षा झाली असे होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. तपासात अनियमितता झाली आहे, पुरावे गोळा करतानाही तत्त्वे पाळली गेली नाहीत. गरीब नोकराला अडकवून तपासाचा सोपा मार्ग निवडला गेल्याचे दिसते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयानेही मानवी अवयवांच्या तस्करीच्या शक्यतेचा तपास करण्याची शिफारस केली होती. मात्र हे करण्यात आले नाही.

घराजवळ सांगाडे सापडले

ही बाब 2005 ते 2006 मधील आहे. डिसेंबर 2006 मध्ये निठारी येथील घराजवळील नाल्यातून मानवी सांगाडे सापडले होते. पंढेर हे घराचे मालक आणि कोळी नोकर होते. त्यानंतर सीबीआयने कोळीविरुद्ध खून, बलात्कार, अपहरण आदी 16 गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले. पंढेर यांच्यावर अनैतिक मानवी तस्करीचे आरोप होते. आता उच्च न्यायालयाने दोघांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. यापूर्वी गाझियाबादच्या सीबीआय कोर्टाने कोळी आणि पंढेर यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.