शरद पवारांच्या या ताकदीचा नि पक्षरचनेचा अंदाज घेतल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, याचा अदमास घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीवर नजरही टाकली पाहिजे. यावेळी राष्ट्रवादीचे लोकसभेत जेमतेम आठ उमेदवार निवडून आले. पण त्यांच्यामागे पक्षाचे बळ होते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते.
माढ्यातून पवार आणि बारामतीतून त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे विजयी झाले. भंडार्‍यातून प्रफुल्ल पटेल, उस्मानाबादमधून पद्मसिंह पाटील हे विजयी झाले ते स्वबळावर. पक्षाच्या नव्हे. ( त्यातही पद्मसिहांचे पवनराजे खून प्रकरणात अडकणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बदनाम करणारेच ठरले.विशेष म्हणजे त्यांच्यावर संशयाचे धुके असूनही पवारांनी त्यांनाच तिकिट का दिले हे कळण्यापलीकडचे आहे.) सातार्‍यातून जिंकलेले उदयनराजे भोसले यांनी विजयी झाल्यानंतर 'पक्षबिक्ष गेला खड्ड्यात' ही व्यक्त केलेली प्रतिक्रियाही बरेच काही सांगून जाणारी आहे. तीच कथा ठाणे व नाशिकची. ठाण्यात गणेश नाईकांनी यावेळी चिरंजीव संजीवसाठी मोठी ताकद लावली होती. त्यात मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि मनसेची उमेदवारीही त्यांना फायद्याची ठरली. नाशिकमध्येही पक्षाचे सर्व नेते विरोधात असतानाही छगन भुजबळांनी पुतणे समीर यांना निवडून आणू शकले ते वैयक्तिक ताकदीवर आणि मनसे-शिवसेना मतांच्या फाटाफुटीच्या जोरावर. मुंबईतील एकमेव जागा राष्ट्रवादीला संजय पाटील यांच्या रूपाने मिळाली, ती मनसेने भाजपची मते खाल्ल्याने.
या निवडणुकीतही 'मराठा कार्ड' हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कसा ते पाहू.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधीलच विनायक मेटेंनी सगळ्या मराठा संघटनांची मोट बांधून यावेळी सरकारवर मराठा आरक्षणासाठी दबाव आणला. आता सरकार यांचेच. मागणी करणारा आमदारही यांचाच. तरीही पवारांनी त्याला गप्प बसवले नाही. त्यामुळे याच पक्षात उपमुख्यमंत्रिपद भूषविणारे छगन भुजबळ मात्र अस्वस्थ झाले. मराठ्यांना ओबीसींमध्ये आरक्षण म्हणजे आहे त्या आरक्षणात काटछाट होणार हेही निश्चित. मग आपल्या हक्काचे आरक्षण ते तरी कशाला सोडतील? त्यात पत्रकार कुमार केतकरांवरील हल्ला प्रकरणानंतर मेटेंच्या राज्य उपाध्यक्षपदांचा राजीनामा घेतला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावरच त्यांना सन्मानाने पु्न्हा त्या पदावर बसविण्यात आले. काही महिन्यातच मेटेंच्या अन्यायाचे परिमार्जन कसे काय झाले? बरं हे मेटे राज्यभर सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र करत मराठा आरक्षणाचा गजर करत होते. त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल कारवाईही न करता उलटा सन्मानच करण्यात आला. यामागचे गुपित उघड आहे. त्यांच्यावर कारवाई करून मराठा समाजाची नाराजी कशी काय ओढवून घ्यायची? पवारांचे आडाखे असे पक्के होते. पण निवडणुकीत हे मराठा कार्ड चालले नाही. झालेच, तर ओबीसी मते मात्र नक्कीच राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेली. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यात नि उत्तर महाराष्ट्रातही ही मते मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याच मतांच्या बळावर भुजबळांनी नाशिकमध्ये पुतण्याला विजयी केले. आणि मुंडेंविरोधात विखारी मोहिम राबवूनही ते विजयी झाले.
हे पाहिल्यानंतर मग राष्ट्रवादीची स्वतंत्र ताकद (असलीच तर) कुठे गेली असा प्रश्न पडतो. याच निकालाचे प्रतिबिंब विधानसभेत उमटले तर राष्ट्रवादीचे काय होईल? याचा अंदाज लावणे फारसे कठीण नाही. कॉंग्रेसने सोडचिठ्ठी दिल्यास स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी लागल्यास ती पूर्वीइतकी सोपी नसेल. कारण आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा नवीन पक्ष राष्ट्रवादीलाही आव्हान देऊ शकतो. मनसे फक्त शिवसेनेची मते खाईल हे म्हणणार्‍याला राजकारण कळत नाही असेच म्हणावे लागेल. राज पक्षाची उभारणी करताहेत ते कोर्‍या चेहर्‍याच्या बळावर. मराठीपणाचा रंग त्यात मिळविला आहे. त्यामुळे जनतेला सामोरे जाताना त्यांची पाटी कोरी आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या शहरी पट्ट्यात मराठी म्हणून हा पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाईल. पण त्यापलीकडच्या महाराष्ट्रात हा पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही पर्याय ठरू शकतो. कारण तेच तेच चेहरे पाहून कंटाळलेले लोक या पक्षाच्या नव्या चेहर्‍यांनाही संधी देऊ शकतात. किमानपक्षी हे 'नवे चेहरे' प्रस्थापित उमेदवारांची मतेही खाऊ शकतात. सामना चौरंगी झाल्यास ही निवडणूक अतिशय चुरशीची तर ठरेल, पण तिरंगी झाली तरीही ती तितकीच चुरशीची ठरेल हे नक्की.
हे पाहिल्यानंतर पवारांच्या राजकारणाचा काही अंदाज लावता येतो का? पवार पुढे काय करतील असे वाटते? त्यांच्यापुढचे पर्याय साधारण असे असतील. १. ते कॉंग्रेसमध्ये सामील होऊ शकतात. पण आत्ता लगेचच नाही. कॉंग्रेसची पूर्ण धुरा राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली गेल्यानंतर पवार तो पर्याय स्वीकारू शकतील. म्हणजे सोनियांशी थेट तडजोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.या आधी पवारांनी कॉंग्रेस सोडल्यानंतर नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहून ते पुढे कॉंग्रेसमध्ये जाणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते. कारण समाजवादी कॉंग्रेसच्या नावावर ८५ जागा कमावूनही ते कॉंग्रेसमध्ये गेले होते. २. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वतंत्र अस्तित्व राखेल. पण तिची ताकद कमी कमी होत जाईल किंवा कॉंग्रेसच्या नाराजांची संघटना हे आजचेच स्वरूप पक्षाची स्पष्ट ओळख या स्वरूपात टिकेल. ३. राष्ट्रवादीला अस्तित्व टिकविण्यासाठी अगदी वेगळा असा निर्णय घ्यावा लागेल. तो शिवसेना किंवा मनसेशी युती असा असू शकतो. त्यातही ही युती मनसेशी होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण शिवसेनेवर जातीय, धार्मिक 'कंलक' आहेत, आणि मुस्लिम व दलित मते राखण्यासाठी राष्ट्रवादीला त्याची अडचण होऊ शकते. त्या तुलनेत या बाबतीत 'मनसे'ची पाटी (आज तरी) कोरी आहे. ४. शिवसेना, मनसे, भाजप, कॉंग्रेस यांना वगळून समाजवादी पक्ष, शेकाप (कदाचित बसप) या छोट्या पण विशिष्ट समाजगट, स्थानिक प्रभाव असणार्‍या पक्षांची एक आघाडी स्थापन करून राष्ट्रवादी आपले अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न करू शकेल.
आता यापैकी काय घडेल ते प्रत्यक्षात पाहणेच औत्सुक्याचे ठरू शकेल.