भोसरी जमीन प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. बुधवारी सुनावणी काही कारणानं होऊ न शकल्यानं पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासूनचा दिलासा मिळाला आहे.
भोसरी जमीन प्रकरणी एकनाथ खडसे यांना सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ईडीने नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी ईडीच्या कारवाईविरोधात खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी काही कारणानं होऊ न शकल्यानं पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासूनचा दिलासा कायम आहे. 8 मार्चपर्यंत हायकोर्टाकडून खडसे यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
भाजपला रामराम ठोकून एकनाथ खडसे राष्ट्रवादीमध्ये दाखल झाले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणी एकनाथ खडसे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 30 डिसेंबरला एकनाथ खडसे यांना चौकशीला हजर राहायचे होते. ते ईडी कार्यालयात हजर होण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. परंतु, कोरोनाची लागण झाल्यानंतर अखेरीस 15 जानेवारीला ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले होते.
काय आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण ?
-भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद
– ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष
– चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केली
– तीन कोटी 75 लाख रुपयांना जमिनीची खरेदी
– पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद
– स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये भरण्यात आले
– पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं
– रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप
