डाळिंब फळावरील खोड भुंगेरा नियंत्रणासाठी कृषि विभागाने विशेष प्रयत्न करावे. यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासोबत शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळावे याकडे लक्ष द्यावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
विधान भवन येथे आयोजित पुणे विभागीय खरीप हंगाम-2022 पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कृषी आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, ऊस खोडवा व पाचट व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी सहकार विभागानेही पुढाकार घ्यावा. ‘विकेल ते पिकेल’ योजनेअंतर्गत मागणी असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन द्यावे. बीडच्या धर्तीवर पीक विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना फायद्याचा निर्णय घेण्यात येईल, यासाठी याच आठवड्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल.
केंद्र सरकारच्या फलोत्पादन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा पूर्ण उपयोग करावा. शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे खते, बियाणे मिळतील, याची दक्षता घ्यावी, यासाठी गुणनियंत्रण पथकाने दक्ष राहावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेमार्फत उपयुक्त योजना राबवा
जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना राबविताना शासनाच्या निधीचा विनियोग योग्य कारणासाठी होईल याची दक्षता घ्यावी. शैक्षणिक सुधारांच्या कामांवर आणि उपक्रमांवर विशेष लक्ष द्यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याविषयीचा आढावा घ्यावा. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा मागील वर्षीचा अखर्चित निधी वापरण्याच्या अनुमतीबाबत विचार करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
श्री. भुसे म्हणाले, बाजारात कुळीथसारख्या पिकांना चांगली मागणी आहे. अशा पिकांना ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानाअंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांमुळे चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. डाळिंबावरील कीड नियंत्रणासाठी विशेष कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत आहे. विभागात साडेतेरा लाख हेक्टर खरिपाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रासाठी खत आणि बियाणांचे सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. ऊसाचे जास्तीत जास्त क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न करावा. गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने विशेष दक्षता बाळगावी अशा सूचना त्यांनी केल्या.
केंद्रालाही खत वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कृषि आयुक्त पातळीवर याबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. कृषि अधिकाऱ्यांनी डोंगराळ भागात प्राधान्याने खत व बियाणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावे. शेतकऱ्यांना ७-८ बियाणांचे किट देण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हास्तरावर ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. कृषि विभागाने ५० टक्के महिला शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने महसूल विभागाने अधिकाधिक महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर लावले जाईल यासाठी मोहीम स्तरावर प्रयत्न करावे,असे आवाहन श्री.भुसे यांनी केले.
बैठकीला पुणे विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यातील कृषि संचालक आणि विभागातील कृषि विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सिंगल सुपर फॉस्फेट खतविषयक जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या भित्तीपत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी सादरीकरणाद्वारे खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती देण्यात आली. पुणे विभागात ३१ हजार ३७० मे.टन खतांचे नियोजन करण्यात आले असून १४ हजार ३६६ मे.टन साठा संरक्षित करण्यात आला आहे. ४९ हजार ४२७ क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यावर्षी ६४ भरारी पथके स्थापन करण्यात आले असून ६९ तक्रार नियंत्रण केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. चांगले काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली असून ११७७ शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. विभागात खरीप पीक कर्जासाठी १० हजार २०२ कोटींचा लक्षांक ठेवण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
