महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजकांना देण्यात आलेले भूखंड हे अनेक उद्योजकांनी पोट भाडेकरू ठेऊन भाडे तत्वावर दिल्याचा आरोप करत याची तपासणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.संबंधित उद्योजक यांनी पोटभाडेकरू ठेऊन महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल संबंधित उद्योजक यांच्यावर फौजदारी कारवाई कराली, असेही ते म्हणाले.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना निवेदनात पाठविण्यात आले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात 1978 ला नगरपालिका स्थापन झाली. त्यानंतर शहरातील भूमिपुत्र शेतकरी यांच्या जमिनी विकासाकरिता अधिग्रहण करून त्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. शहरातील शेतकरी वर्गाने सुद्धा शहराच्या विकासासाठी त्या शासनाला दिल्या. त्याबद्दल त्यांना साडेबारा टक्के परतावा शासनाच्या वतीने देण्याचे ठरवण्यात आले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने हे भूखंड मोठ मोठ्या उद्योजक कंपन्याना देण्यात आले.
नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. त्यानंतर अनेक मोठे उद्योजक कंपन्या जसे की टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फिनोलेक्स,गरवारे,क्राप्टन ग्रिवीस अशा कंपन्या शहरात आल्या.त्यामुळे अनेक लोक कामाच्या शोधात येथे आले व स्थायिक झाले. कालांतराने या कंपन्यांना लागणारे यंत्र,सुटे भाग निर्मितीचे लहान उद्योग चालू झाले. अनेक लहान-मोठे कारखाने, वर्कशॉप, कंपन्या उभारण्यात आल्या. शहराचा औद्योगिक विकास होत गेला.
पण, यासर्व उद्योग-व्यवसायांना सोयी सुविधा सुध्दा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने पुरवण्यात आल्या. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने औद्योगिक वसाहतीत ब्लॉक तयार करून नवीन उद्योग यांना त्यांच्या मागणी नुसार 99 वर्षाच्या करारावर नाममात्र शुल्क आकारणी करून भूखंड देण्यात आले. यामागे औद्योगिक विकास व्हावा,औद्योगिकरण व्हावे हा उद्देश होता,तो सार्थ सुद्धा ठरला. 2006 नंतर हळूहळू पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या चाकण,हिंजवडी,तळेगाव,खेड या भागात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने औद्योगिक वसाहत निर्माण होत होती.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने औद्योगिक वसाहतीत या उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी अल्प दरात औद्योगिक भूखंड दिले होते. पण, त्यातील काही उद्योजकांनी आपले व्यवसाय उद्योग बंद केले किंवा काहींनी ते दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केले. पण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने देण्यात आलेले भूखंड कोणीच शासनाकडे जमा केले नाही. या भूखंडच्या माध्यमातून पैसे मिळवण्यासाठी योजना आखली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या भूखंडावर वेगळे वेगळे शॉप काढून ते पोट भाडेकरू ठेऊन भाडे तत्वावर दिले आहे. म्हणजे या ठिकाणी व्यवसाय न करता नफा कमविण्यासाठी असे उद्योग यांनी केले आहे. आज शहरातील 80 टक्के औद्योगिक भूखंड यावर पोट भाडेकरू ठेवण्यात आले आहे.
औद्योगिक भूखंड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी ताब्यात घेतले पाहिजे होते, पण असे झाले नाही. उलट शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून या उद्योजकांनी भूखंडावर पोट भाडेकरू ठेवले आहेत. शासनाची फसवणूक केली आहे. तसेच शासनाच्या महसूल विभागातील अधिकारी यांच्या सहकार्याने या भूखंडच्या दस्त नोंदणी तसेच पोट भाडेकरू नोंदणी हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र / दाखला नसताना सुद्धा करण्यात आली आहे.त्यामुळे शहरातील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजक यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या भूखंडावर तेच उद्योग चालू आहेत का याची पाहणी करण्यासाठी तपासणी पथकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश संबंधित विभाग यांना देण्यात यावे. उद्योजक दोषी आढळल्यास महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल संबंधित उद्योजक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.