Pune Porsche Case:बाल न्याय मंडळाच्या 2 सदस्यांना बडतर्फ केले, शिंदे सरकारची कारवाई

पुणे पोर्श प्रकरण 19 मे रोजी पुण्यातील एका मोठ्या उद्योजकाच्या मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान कार ने एका दुचाकीस्वाराला जोरदार धडक दिली असून या अपघातात  तरुण आणि तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. आरोपी मुलगा अल्पवयीन असल्यामुळे पोलिसांनी बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले, जिथे त्याला जामीन मिळाला.

आरटीओमध्ये जाऊन वाहतूक नियमांचे वाचन करण्याची सूचना मंडळाने केली होती. तसेच, सीसीएल (मुलांचे उल्लंघन करणारा कायदा) रस्ते अपघात आणि त्याचे उपाय या विषयावर 300 शब्दांचा निबंध लिहिणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

यासोबतच आरोपी किशोरला पुण्याच्या येरवडा वाहतूक पोलिसांसोबत15 दिवस काम करावे, अपघातावर निबंध लिहावा, दारू सोडण्यास मदत करण्यासाठी संबंधित डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावेत आणि मनोरुग्णांचे समुपदेशन करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.शब्दांचा निबंध लिहून सोडले.या प्रकरणी पुण्यात गदारोळ झाला आणि अल्पवयीन मुलाच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली गेली. 

महाराष्ट्रातील पुणे पोर्श हिट अँड रन प्रकरणी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. पुणे पोर्शे क्रॅश प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपींना सौम्य अटींसह जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या (जेजेबी) दोन सदस्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

त्यांच्याविरोधात महिला व बालविकास विभागाने तक्रार दाखल केली होती. WCD विभागाच्या नेतृत्वाखालील समितीने (जे अल्पवयीन आरोपींना जामीन मंजूर केल्याच्या संदर्भात दोन सदस्यांच्या वर्तनाची चौकशी करत होते) सदस्यांनी "प्रक्रियात्मक त्रुटी" उद्धृत केल्यानंतर राज्य अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई केली.

चौकशी समितीचा अहवाल राज्य सरकारला दिला असून दोन्ही सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. बरखास्तीची शिफारस करणारा अहवाल जुलैमध्ये राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बाल न्याय कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोन्ही सदस्य दोषी आढळल्याने राज्य सरकारने मंगळवारी त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.

पुणे शहरात 19 मे रोजी 'पोर्श' या आलिशान कारमधून दोन तरुण अभियंत्यांची हत्या करणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर करणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांनी निबंध लिहिण्यासारख्या किरकोळ अटींवर, आहे. अल्पवयीन आरोपी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहे.

महाराष्ट्र सरकारने 'सत्तेचा गैरवापर' केल्याच्या आरोपावरून पुण्यातील बाल न्याय मंडळाच्या दोन राज्यनियुक्त सदस्यांना बडतर्फ केले आहे.

Edited By - Priya Dixit