दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. सरकारने जनई-शिरसाई आणि पुरंदर सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. 430 कोटी रुपयांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे; नवीन पाइपलाइनमुळे पाणीपुरवठा बळकट होईल.
दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या दोन जलसिंचन प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दौंडचे आमदार, अधिवक्ता राहुल कुल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
दौंड तहसीलमध्ये पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहेत. जनई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतील कालव्यांचे बंद पाईप वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया, ज्याचा अंदाजे खर्च ₹429.86 कोटी आहे, पूर्ण झाली आहे आणि लवकरच पायाभूत काम सुरू होईल. या बदलामुळे सिंचन व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि पाण्याचा अपव्यय कमी होईल.
आमदार कुल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वाढीव पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ होईल. शिवाय, दौंड येथील कुपटेवाडी (भुलेश्वर फाटा) येथील वितरिकेच्या वरच्या बाजूला असलेल्या वंचित क्षेत्रांना सिंचन करण्यासाठी पुरंदर उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे.
या नवीन पाइपलाइनमुळे या भागात शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा पुरवठा होईल, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे आमदार कुल यांनी भर दिला. या दोन्ही योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सिंचन व्यवस्था मजबूत करतील, ज्यामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला गती मिळेल.
आमदार अॅड. राहुल कुल यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही भेट घेतली. दौड येथील घाटस येथील प्रस्तावित पोलिस ठाण्यासाठी गृह विभागाला अंदाजे 2 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांनी मंत्र्यांचे आभार मानले. कृषी विभागाच्या बीज गुणाकार केंद्राच्या नावावर नोंदणीकृत क्षेत्रातील 2 हेक्टर जमीन प्रांतीय दक्षता अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानांसाठी वाटप करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
