मंदीमुळे नोकर कपात अपरिहार्य

आर्थिक मंदीचे अमेरिकेत घोंघावणारे वादळ भारतातही येऊन धडकले आहे. या वादळात अनेकांच्या नोकर्‍या जाणार हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. सरकारने कंपन्यांना नोकर कपात करण्याऐवजी खर्चात कपात करण्यावर भर द्यावा असे सुचविले असले तरीही नोकर कपात ही अपरिहार्य असल्याचे दिसत आहे.

अनेक कंपन्यांनी मंदीला तोंड देण्यासाठी सध्या तरी नोकरकपातीऐवजी खर्च कपातीचा पर्याय स्वीकारला आहे. याअंतर्गत आपले विस्तार प्रकल्प थांबवले आहेत. टाटा ग्रुपच्या कंपन्यांना अध्यक्ष रतन टाटा यांनी पत्र पाठवून खर्चात शक्य तेवढी कपात करावी असे सांगितले आहे. त्यासाठी नव्या कंपन्यांचे अधिग्रहण, प्रकल्प विस्तार हे थांबविण्यास सांगण्यात आले आहे.

अनेक कंपन्यांनी नवी बांधकामे, नवे प्रॉडक्ट लॉंचिंग थांबवले आहे. जाहिरातींवरचा खर्चही कमी केला आहे. पण हे सगळे झाले तरीही आणखी खर्चात कपात म्हणून नोकरदारांवर कात्री चालविण्यात येत आहे. अनेक छोट्या कंपन्यांनी नोकर कपात सुरू केली आहे. मोठ्या कंपन्यांनी हा पर्याय अवलंबला नसला तरी ते करण्यावाचून त्यांना काही दिवसांनंतर पर्याय उरणार नाही. कारण उत्पादनाला बाजारात मागणी नाही आणि दुसरीकडे खर्च वाढता, अशा परिस्थितीत नोकरकपात त्यांना करावीच लागेल, असे या क्षेत्रातील एका उद्योजकाने सांगितले.

इन्फोसिस सारख्या बड्या कंपनीनेही आता थेट नोकरकपात न करता कर्मचार्‍यांना शिक्षणासाठी सुटी घेण्याचे आवाहन केले आहे. या काळात हे कर्मचारी आपला निम्मा पगार घेऊ शकतील. पण वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मते याचा मंदीशी संबंध नाही. ही योजना आत्ताच जाहीर झाली आणि मंदीही आली हा केवळ योगायोग आहे. अर्थात, असे असले तरीही कर्मचारी याचा संबंध मंदीशी जोडत आहेत.

बॅंकींग, विमा, गुंतवणूक या क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा परिणाम अर्थातच इतर क्षेत्रांवरही होण्याची शक्यता दिसत आहे. टाटांसारख्या कंपनीचे पुणे, पंतनगर, जमशेदपूर येथील प्रकल्प काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याची वेळ येते, याचा अर्थ मंदी किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. काम बंद ठेवल्यानंतरही टाटांनी कर्मचारी कपात करणार नाही, असे सांगितले असले तरी आगामी काळात याच मताला ते चिकटून रहातील याची खात्री देता येणार नाही.

सिटी ग्रुप, एचएसबीसी बॅंकेच्या भारतातील कंपन्यांवरही बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता दिसत आहे. अर्थात सगळ्याच कर्मचार्‍यांची नोकरी जाणार नसली तरी पाच-दहा टक्के नोकर कपात होईल, अशी शक्यता आहे.