राज्य शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आमच्या विरोधात फिर्याद दाखल केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रांमध्ये आलेले आहे. वास्तवात आम्ही दर निवडणुकीच्या वेळी आमच्या मालमत्तेचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करीत असतो. तसेच आम्ही नियमितपणे आयकर विभागाला आमच्या उत्पन्नाची विवरणपत्रे सादर केलेली आहेत. तज्ञांकडून पूर्ण अभ्यासाअंती याबाबात आम्ही माहिती घेतली असता असे निदर्शनास आले की,आमची मालमत्ता पूर्णतः नियमात बसणारी आहे. त्याचप्रमाणे त्याबाबतचा सर्व साद्यंत व सखोल तपशील लाचलुचपत विभागाला त्यांच्या चौकशीच्या वेळी सादर केलेला आहे. त्यासंबंधात त्यांनी (एसीबीने ) उपस्थित केलेल्या सर्व शकांना आणि प्रश्नांना उत्तरेही दिलेली आहेत. परंतु नियमानुसार आमच्या वैयक्तिक संपत्तीमध्ये ज्या गोष्टी धरावयास नको अशा काल्पनिक गोष्टी गृहीत धरून केसेस केल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात,सर्वांना कल्पना आहे की, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत चमणकर यांना झोपडपट्टीधारकांनी विकासक म्हणून नेमलेले आहे आणि त्याला झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली आहे. सदर प्रकरणात निर्माण होणारा अतिरिक्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्याची परवानगी देऊन त्यापोटी मिळणाऱ्या १०० कोटी रुपयांतून महाराष्ट्र सदन,हायमाउंट गेस्ट हाऊस,आरटीओची इमारत, प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायम स्वरूपी निवारा इ. बांधण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीचा आहे. याबाबाबत लाचलुचपत विभागाचे म्हणणे असे आहे की,या प्रकल्पातून आम्हाला ८०० कोटी रुपये भ्रष्टाचारात मिळाले. परंतु वास्तव हे आहे की, चमणकरांना शासनाकडून एक इंच जमीन किंवा एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यांना एक फुट एवढा सुद्धा एफएसआय देण्यात आलेला नाही. असे असतांनाही आम्हाला मात्र ८०० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचे गृहीत धरून आमच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने,सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) कारवाई सुरु केली. केसेस केल्या आणि मालमत्ताही जप्त करायची सुरवात केली. इंडिया बुल्सच्या बाबतीत झालेला निर्णय हा मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीचा निर्णय आहे. नाशिक येथे दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या नाशिक फेस्टिवलसाठी प्रायोजक म्हणून धनादेशाद्वारे (चेकने) देणगी दिली गेली. तो सुद्धा भ्रष्टाचार म्हणून आमच्या विरोधात केस टाकण्यात आली.
समीर व इतरांच्या बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी योग्य व नियमानुसार काम करून बांधकाम सुरु केले. परंतु CIDCO च्या आणि MMRDA च्या घोळात काम थांबले. त्यानिमित्ताने आमच्या विरोधात फौजदारी केसेस टाकण्यात आल्या. हे करतांना त्यात अशी कलमे लावण्यात आली कि आम्हाला जामीन मिळणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली.
आम्हाला एवढेच सांगायचे आहे की आम्ही निर्दोष आहोत हे न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत तुरुंगवास आणि आमचे आयुष्य संपावे,नव्हे संपुर्ण भुजबळ कुटुंब संपावे असे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवर आमचे विरोधक करीत आहेत. ५० वर्षाची आमची राजकीय आणि सामाजिक कारकीर्द आज पणाला लागलेली आहे. या वयात आम्ही किती आणि कसे लढावे हा प्रश्न आहे. बाहेर वाटेल ते आरोप करणे,बातम्या देणे सुरु आहे. त्याला आम्ही तुरुंगातून उत्तर देऊ. आमचे पाठिराखे,हितचिंतक यांच्या आशीर्वादाच्या जोरावर आम्ही अंतिम क्षणापर्यंत लढा देऊ. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस,समता परिषद,इतर राजकीय पक्षातील आमचे मित्र,हितचिंतक आणि आमचे मतदार यांनी आमच्यावर विश्वास ठेऊन आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत,ही विनंती. धन्यवाद.