...तर शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला स्थगिती!
माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेले 375 कोटी द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत. असं असेल तर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित स्मारकाला आम्ही स्थगिती देऊ, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला खडसावलं आहे.
माझगाव बार असोसिएशनच्यावतीनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात येत्या ४ आठवड्यात राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात शिवस्मारकासाठी तुमच्याकडे 1900 कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. पण, माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेले 375 कोटी द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत. असं असेल तर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित स्मारकाला आम्ही स्थगिती देऊ, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला खडसावलं आहे.
1997 मध्ये माझगाव कोर्टाची इमारत बांधण्यात आली होती. मात्र 2012 मध्ये कोर्टाचं कामकाज सुरू असताना अचानक या कोर्टाचा स्लॅब कोसळला होता.
यानंतर 2014 मध्ये 60 खोल्यांच्या प्रस्तावित पुनर्विकासासाठी 375 कोटी राज्य सरकारने मंजूर केले आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ 10 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.