ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या कृतीचं समर्थन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (16 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत केलं.
या अध्यादेशाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असल्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होतोय. पालघर, नंदुरबार अशा ठिकाणी एकही जागा मिळत नाही.
"त्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या समितीने अभ्यास करून प्रस्ताव ठेवला. यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. मग त्यावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही आमचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी याबाबत कोणावर अन्याय होणार नाही याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा."
'राज्याचे अधिकार कमी होता कामा नये'
लखनौ येथे जीएसटी कौन्सिलची बैठक आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली होती दिल्लीत मीटिंग घ्या. पण त्यांनी लखनौला मीटिंग घेतली.
आम्ही ऑनलाईन मिटींग घ्या ही विनंती केली आहे. माझा प्रयत्न आहे जर व्हीसीवर बैठक घेतली तर मी त्यात सहभागी होईन, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
जीएसटीचे पैसे 30-32 हजार कोटी अजूनही राज्याला मिळाले नाहीत. पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणणार असल्याचं कळतंय.
आम्हाला याबाबत कोणी काही सांगितलेलं नाही. पण राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्याचेही उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत. ते कमी करता कामा नये, असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.
अध्यादेश काय आहे?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण 50 टक्कयांच्या पुढे जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार आहे असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.
त्यांनी म्हटलं, "आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारप्रमाणे राज्य सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. अध्यादेशात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असेल. यामुळे न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर अध्यादेश टिकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 ते 12 टक्के कमी होईल. पण आरक्षण तर मिळेल."
4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. या संदर्भात ठाकरे सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं होतं.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या अपयशामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका भाजपने केली होती.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.
कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण?
वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण