100 कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाकडून जामीन देण्यात आला होता. मात्र, याविरोधात CBI ने (केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर या जामिनाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 2022 रोजी अनिल देशमुख यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. या निकालात CBIला निकालाविरोधात अपील करण्याची मुभाही देण्यात आली होती.
मात्र, त्याचवेळी या जामिनाला 10 दिवसांची स्थगितीही उच्च न्यायालयाने दिली होती. अखेर आज या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने देशमुखांच्या जामिनाला स्थगिती दिली आहे.
अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आल्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी अॅड. अनिकेत निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अनिल देशमुखांसाठी वसुली करत होतो, असा जबाब तक्रारदारानं दिला होता. मात्र, त्याचा कुठलाही पुराव नसल्याचे आम्ही कोर्टासमोर सिद्ध केलं. तसंच, बेकायदेशीररित्या अटकेकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधून घेतले."
अॅड. निकम पुढे म्हणाले, "मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि या प्रकरणातील माफीचे साक्षीदार या जोडगोळीने तपासयंत्रणांना दिलेला जबाब विसंगत होता, हे आम्ही कोर्टाला सांगून, युक्तिवाद केला. त्यानुसार कोर्टानं जामिनाची मागणी मंजूर केली."
अनिल देशमुखांची गृहमंत्रिपदी झालेली अनपेक्षित निवड
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जेव्हा खातेवाटप जाहीर झालं होतं, तेव्हा गृहमंत्रिपद कुणाला मिळणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. राष्ट्रवादीचे काटोलचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या खाद्यांवर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली, तेव्हा अनेकांना धक्का बसला होता. कारण या पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा नव्हती.
एकीकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गजांची फळी राष्ट्रवादीत असताना शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांकडे दिल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं.
अपक्ष आमदार म्हणून सुरुवात, पहिल्याच टर्ममध्ये युती सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री, मग शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश, नंतर आघाडीच्या प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद... अशी अनिल देशमुखांची आजवरची कारकीर्द राहिली आहे.
आमदार झाले आणि थेट मंत्रिपदी
1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या अनिल देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सहभागी झाले. देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदं देण्यात आली.
विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्री असताना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार सुरू केला.
बालेकिल्ला - काटोल
नागपुरातील काटोल मतदारसंघ अनिल देशमुखांच्या बालेकिल्ल्याच्या रुपात पुढे आला. 1999 साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षातील तिश-चाळीशीतले नेते पवारांसोबत नव्या पक्षात आले.
अनिल देशमुख यांनीही पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच झालेल्या 1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून आमदार झाले. पुढे 2004 साली पुन्हा राष्ट्रवादीकडून जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली.
2014 ते 2019 हा काळ वगळल्यास अनिल देशमुख यांच्याकडे कायम मंत्रिपद राहिलंय. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांचीही जबाबदारी देण्यात आली.
अनिल देशमुख यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली मंत्रिपदं
1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य
1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क
2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन
2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम
2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
2014 सालच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून लढलेले (आणि आता काँग्रेसमध्ये परतलेले) आशिष देशमुख यांनी काटोलमधून पराभव केला. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुखांना काटोलमधूनच राष्ट्रवादीनं उमदेवारी दिली आणि ते जिंकले.
अनिल देशमुखांनी मंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांची राज्यभर चर्चा झाली. त्यात शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची त्यांनी केलेली सक्ती असो वा अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासनाचे मंत्री असताना केलेली गुटखाबंदी असो. शिवाय, देशमुख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच मुंबईतील सात किलोमीटरचा वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाला होता.