मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सांगलीच्या शिराळा न्यायालयाने वॉरंट बजावलं आहे. 2008 साली राज ठाकरे यांच्यासह सांगलीच्या मनसे कार्यकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयामध्ये तारखांना गैरहजर राहिल्याप्रकरणी न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे पोलीस राज ठाकरेंना अटक करणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या भोंग्यांवरील भूमिकेवरून वातावरण तापलेलं आहे. यावरून राज ठाकरे यांच्या विरोधात टीका होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सांगली शिराळा न्यायालयाने राज ठाकरेंना अजामीनपात्र वॉरंट बजावला आहे. शिराळ्याच्या न्यायालयामध्ये एका गुन्ह्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्या विरोधात हे वॉरंट बाजवले आहे. खटल्याच्या सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्याने शिराळा न्यायालयाने राज ठाकरे यांना अजामीनपात्र वॉरंट बजावलं आहे.
सांगली पोलिसांना राज ठाकरे यांना पकडून हजर करण्याबाबतची नोटीस देखील शिराळा न्यायालयाने दिली आहे.
2008 साली परप्रांतियांच्या मुद्द्यांवर झालेल्या तोडफोडप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कल्याण येथे अटक झाली होती. त्याचे संतप्त पडसाद सांगली जिल्ह्यातल्या शिराळा तालुक्यात उमटले म्हटले होते. शेंडगेवाडी या ठिकाणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं होतं.
या आंदोलनादरम्यान तोडफोडीचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी शिराळा पोलीस ठाण्यामध्ये तानाजी सावंत यांच्यासह मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.त्यानंतर राज ठाकरे 2009 मध्ये जामिनीसाठी शिराळा न्यायालयामध्ये हजर झाले होते व त्यांना जमीन मिळाला होता. मात्र त्यानंतर राज ठाकरे खटल्याच्या सुनावणीस गैरहजर राहिले आहेत,असा ठपका शिराळा न्यायालयाने ठेवला आहे.आणि 6 एप्रिल रोजी शिराळा न्यायालयाने राज ठाकरे यांना पकडून आणण्याबाबत मुंबई पोलिसांनी अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
मनसेच्या नेत्यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस
दरम्यान मनसे नेते आणि कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ईद सणाच्या कार्यकाळात शांतता आणि सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये म्हणून 3 ते 17 मे या कालावधीत मुंबई सोडून जाण्याची नोटीस काढण्यात आली आहे.
ओमप्रकाश यादव यांच्या नावाने लिहिण्यात आलेल्या पत्रात मुंबईत वावर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त तथा विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी आनंद नेर्लेकर यांनी हे आदेश काढले आहेत.