मराठाआरक्षण प्रकरणातील अॅटर्नी जनरल यांची विधाने माझ्या तोंडी घालून भाजप नेते महाराष्ट्राची फसवणूक करीत आहेत. किमान संवैधानिक पदावर बसलेल्या भाजप नेत्यांनी तरी असले उद्योग करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. सत्ताकारणासाठी संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा पणाला लावणे योग्य नाही. असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ट्विट करत विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निर्णय शेअर केला आहे. मराठा समाजातून तीव्र रोष व्यक्त झाल्याने अखेर केंद्र सरकार झुकले व त्यांनी आपली भूमिका बदलली. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधीत होत नाही, अशी सुधारित भूमिका काल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. या नवीन भूमिकेचे मी राज्य सरकारकडून स्वागत करतो. असे ट्विट सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.