इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसुली 'बेकायदेशीर' आहे, सभापती राहुल नार्वेकर यांनी दिला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसुली बेकायदेशीर घोषित केली आणि सरकारला मुंबई-पुणे आणि समृद्धी एक्सप्रेसवेवर ८ दिवसांच्या आत सवलत प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी मुंबई-पुणे आणि समृद्धी एक्सप्रेसवेवर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसुली 'बेकायदेशीर' घोषित केली आणि सरकारला आठ दिवसांच्या आत सवलत प्रणाली लागू करण्यास सांगितले.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि मुंबईतील अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सवलतींबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी कबूल केले की काही इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांकडून सवलती असूनही टोल वसूल केला जात होता.

प्रश्नोत्तराच्या तासात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने (वाहतूक बाबींवर) उत्तर देताना भुसे यांनी सांगितले की, राज्याने २३ मे २०२५ रोजी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आणि २२ ऑगस्ट २०२५ पासून ते लागू केले. त्यांनी सांगितले की, टोल सवलतीसाठी, वाहनांवर (वाहतूक पोर्टल) इलेक्ट्रिक वाहनांचे FASTag तपशील नोंदवणे आणि ते टोल प्रणालीशी जोडणे आवश्यक आहे.

ही प्रक्रिया तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली. काही प्रकरणांमध्ये टोल शुल्क वजा करण्यात आले आहे. आम्ही ही प्रक्रिया (सवलत देण्याची) जलद आणि प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप केला आणि सांगितले की धोरण आधीच अस्तित्वात आहे.

नार्वेकर म्हणाले की, जर एकाही इलेक्ट्रिक वाहनावर टोल आकारला जात असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. त्यांनी भुसे यांना आठ दिवसांत सवलत प्रणाली पूर्णपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभा अध्यक्षांनी निर्देश जारी केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यांच्या धोरणाद्वारे जनतेला आश्वासने देत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणताही टोल आकारला जाऊ नये आणि पुढील आठ दिवसांत टोलमाफी लागू करावी. इलेक्ट्रिक वाहन मालकांकडून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याची व्यवस्थाही करावी. भुसे यांनी सांगितले की, सरकार नार्वेकर यांच्या सूचनांचे पालन करेल.

Edited By- Dhanashri Naik