निवडणुका आल्यानंतर नेहमी मराठी भाषेबाबत वाद सुरु होतो. आता राज्यात रिक्षाचालकांना परवाना हवा असल्यास मराठी यायलाच हवी, असे मत हायकोर्टाने नोंदवले आहे. सार्वजनिक वाहतूकदारांना प्रादेशिक भाषा आली नाहीये तर प्रवाशांनी दिलेल्या सूचना समजणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्व रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक आहे. याआधी मराठी भाषा न येणाऱ्याला परवाना न देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे, असे परिवहन विभागाच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. परिवहन विभागाने 20 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक संघटनेने हायकोर्टात आव्हान दिले होते.