Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

'या' भेटीपूर्वी सरकारने त्यांच्या अखत्यारितील निर्णय घेतले पाहिजे होते : मेटे

Before
Webdunia
सोमवार, 7 जून 2021 (16:14 IST)
मराठा आरक्षणसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या हातातील गोष्टी करायला हव्या होत्या, असे वक्तव्य शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. 
 
या पार्श्वभूमीवर विनायक मेटे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मी उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीचे स्वागत करतो. आम्ही बीडमध्ये काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकारला जाग आली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. मात्र, या भेटीत मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसमोर नेमके काय मुद्दे मांडणार आहेत, काय मागण्या करणार आहेत, हे जनतेला समजायला पाहिजे होते. तसेच या भेटीपूर्वी राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारितील निर्णय घेतले पाहिजे होते. मराठा तरुणांची प्रलंबित नियुक्ती मार्गी लावणे, मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आणि मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सोयी-सवलती देणे, या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात आहेत. मात्र, गोष्टी न करता मुख्यमंत्री आता पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी जात आहेत. ही गोष्ट आकलनापलीकडची आहे, असे विनायक मेटे यांनी म्हटले.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मृत्यु भोज ग्रहण करणे योग्य की अयोग्य? गरुड पुराण आणि गीतेतून सत्य जाणून घ्या

गरुड पुराणात अकाली मृत्यूबद्दल काय सांगितले आहे? तुम्हालाही हे रहस्य माहित असले पाहिजे

Chaitra Gauri 2025 : चैत्रगौरी संपूर्ण माहिती

ऑफिस आणि घराच्या ताणतणावात स्वतःला तणावमुक्त कसे ठेवायचे हे जाणून घ्या

Ram Navami 2025 प्रभू श्रीराम यांच्या नावावरून मुलांची नावे

सर्व पहा

नवीन

LIVE: प्रिय बहिणींना 2100 रुपये कधी मिळतील? अजित पवारांनी दिली मोठी अपडेट

प्रिय बहिणींना 2100 रुपये कधी मिळतील? अजित पवारांनी दिली मोठी अपडेट

सोनाच्या दरात दोन हजार रुपयांनी वाढ, तर चांदीच्या दरात घसरण

यशस्वी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई संघ सोडणार, या संघाकडून खेळणार

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळांच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान, सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयानने 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली

पुढील लेख
Show comments