विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी व्हिप लावून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेनी आपल्या अधिकाराची जाणीव ठाकरे गटातील आमदारांना करून दिली.
हे प्रकरण ताजे असतानाच आता एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेतही शिवसेनेचा प्रतोद नेमला आहे.
शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना पत्र लिहिलं आहे.
विधानपरिषदेचे सदस्य विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांची शिवसेनेचे प्रतोद (व्हिप) म्हणून निवड केल्याचं या पत्रात उपसभापतींना कळवण्यात आलं आहे.
विधानपरिषदेत शिवसेनेत दोन गट एक आमदार वगळता बाकी 11 सदस्य ठाकरे गटात आहेत. परंतु विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेता ठाकरे गटाचा आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेने आपला प्रतोद नेमल्याने परिषदेतही ठाकरे गटातल्या आमदारांना त्यांचा व्हिप लागू होईल.
व्हिप म्हणजे काय?
व्हिप (Whip) या शब्दाचा शब्दश: अर्थ ‘चाबूक’. मात्र, संसदीय व्यवस्थेच्या वर्तुळात या शब्दाचा अर्थ ‘प्रतोद’ असा होतो.
संसदीय कामकाजासाठी (विधिमंडळ किंवा संसदीय सभागृहं) प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद नेमला जातो.
आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम या प्रतोदानं करायचं असतं.
विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान नियोजित असतं किंवा चर्चा नियोजित असते, त्यावेळी संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात जो काही निर्णय घेतला असेल, तो प्रतोद आदेशाद्वारे जारी करतो. प्रतोदाच्या या आदेशालाच ‘पक्षादेश’ म्हणतात.
उदाहरणार्थ – अमूक पक्षाच्या प्रतोदाने विधिमंडळातील तमूक मतदानासाठी व्हिप काढला, असं आपण बातम्यांमध्ये वाचतो, ऐकतो, ते दुसरं-तिसरं काही नसून पक्षाचा आदेश असतो.
पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, व्हिप काढण्याचे आदेश ज्या प्रतोदाला असतो, त्या प्रतोदाची निवड पक्षाचा विधिमंडळ नेता करतो. हा विधिमंडळ नेता पक्षाचे विधिमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदार निवडतात.
हा व्हिप तीन प्रकारचा असतो
1) वन लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना मतदानासाठी हजर राहण्यास सांगितलं जातं. पण ते पक्षाच्या धोरणानुसार मत देणार नसतील तर अनुपस्थित राहू शकतात.
2) टू लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना विधिमंडळातील नियोजित मतदानावेळी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातात.
3) थ्री लाईन व्हिप – याअंतर्गत विधिमंडळात मतदान नियोजित असेल, तर पक्षानं कुणाच्या बाजूने, कुणाच्या विरोधात किंवा तटस्थ राहायचं का, यातील जे काही पक्षाच्या भूमिकेनुसार (Party Line) ठरवलं असेल, ते या थ्री लाईन व्हिपअंतर्गत सांगितलं जातं.
आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही, तर...?
पक्षाच्या प्रतोदांनी जारी केलेला व्हिपचं (विशेषत: थ्री लाईन व्हिप) पालन एखाद्या सदस्याने केलं नाही, तर त्यावर अपात्रतेची कारवाईची शिफारस करता येते.
तशी तक्रार प्रतोदांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्यास, संबंधित सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र, या कारवाईलाही अपवाद आहे, तो म्हणजे, जेव्हा पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्षादेशाला न जुमानता वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांना व्हिप लागू होत नाही. कारण याचा अर्थ ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षात उभी फूट असा घेतला जातो. मात्र, त्यासाठी या दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळ्या पक्षात प्रवेश करणं अनिवार्य असतं.
इथे एक महत्त्वाचा अपवाद व्हिपमध्ये आहे, तो म्हणजे, राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू असते, तेव्हा व्हिप जारी करता येत नाही किंवा लागू होत नाही.या व्हिप प्रकरणात महत्त्वाचा कायदा मानला जातो, तो म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा.