बेळगावातील काळा दिन मराठी दुर्लक्षित; शिंदे-फडणवीस सरकारचा एकही मंत्री फिरकला नाही

बेळगाव – महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांचा अजूनही अविरत संघर्ष सुरु आहे. बेळगावममधील मराठी जनता अद्यापही सीमावादाबाबत न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर तेथे काळा दिन साजरा करण्यात आला. मात्र या दिनाला महाराष्ट्र सरकारमधील एकही मंत्री किंवा नेता तेथे फिरकलेला नाही. त्यामुळे आपल्याच सीमा भागातील मराठी बांधवांना राजकीय नेत्यांनी वाऱ्यावर सोडलं आहे का, असा संताप सीमाभागात व्यक्त केला जात आहे.

कर्नाटकात कर्नाटक दिवस साजरा केला जात असताना बेळगावमध्ये काळा दिवस पाळून निषेध रॅली काढण्यात आली. यावेळी मराठी बांधवांनी एकही नेता बेळगावात न आल्याने खंत व्यक्त केली. याबाबत शुभम शेळके यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “हा लढा महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक आहे. आम्ही जेव्हा सीमा प्रश्नावर बोलत असतो तेव्हा तो बेळगाव विरुद्ध कर्नाटक नसतो, तर तो महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक असा असतो. त्यामुळे याची जाण महाराष्ट्राने, राजकारण्यांनीही ठेवली पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पहिल्यांदा बेळगावात रक्त सांडले, त्यामुळे सीमावासियांच्या पाठिशी महाराष्ट्र किती खंबीर आहे हे दाखवून देण्याची गरज आहे. सर्व पक्षांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून पत्र पाठवून किमान एक नेता उपस्थित राहण्यासाठी सांगण्यात आले होते. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे आबा पाटील या ठिकाणी आले होते, मात्र येथील दबावामुळे त्यांना परत पाठवण्यात आले. मात्र, कोणत्याच पक्षाचा नेता सांगूनही फिरकला नाही.”

..म्हणून साजरा केला जातो काळा दिवस

बेळगावमध्ये १ नोव्हेंबर १९६३ पासून कर्नाटक सरकारने लोकांच्या मताच्या विरोधात जाऊन बेळगावात राज्योत्सव दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवशी दिवाळी होती. दिवाळीचा पहिल्याच दिवशी कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांची गळचेपी करायला सुरुवात केल्याने लोकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. दिवाळीच्या दिवशी बेळगावातील लोकांनी कंदील न लावता, दिवे न पेटवता हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला. नंतर कर्नाटक राज्य स्थापनेचा हा दिवस दरवर्षी काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला.

सर्वाधिक काळ चाललेला लढा

सीमा भागात दरवर्षी १ नोव्हेंबरला मराठी भाषकांकडून निषेध पाळला जातो. या दिवशी लोकांची रॅली, मोर्चे आणि आंदोलनं केली जायची. मराठी भाषकांच्या भाषेचा सन्मान न करता कर्नाटक सरकारने या लोकांवर कन्नड सक्ती केली. जिथे – जिथे संधी मिळेल तिथे – तिथे ठिकाणी मराठी भाषकांची गळचेपी सुरू झाली. कर्नाटक सरकारने जरी कितीही गळचेपी केली तरी आजही बेळगावातील लोकांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून हा लढा जिवंत ठेवला आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून देशातील सर्वाधिक काळ चाललेला हा लढा आहे.

Edited by : Ratnadeep Ranshoor