देशातील औषधांच्या पुरवठ्याची क्षमता असलेल्या राज्यातील महत्वाकांक्षी रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा या तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणारा 30000 कोटी गुंतवणुकीचा आणि अंदाजे 75000 लोकांना रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. यासंदर्भातील सादरीकरण उद्योग विभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, याठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमिनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करून स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
भारतातील औषध निर्माण उद्यानांचा विकास या अंतर्गत हा प्रकल्प उभा राहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
भूसंपादनाच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त पीएपीसाठी 10% विकसित भूखंड देण्यात येईल. भूखंडाचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी वापराकरिता करता येऊ शकेल. त्यामुळे उद्योग / व्यवसायातून तसेच निवासी गाळे बांधून भाड्याने देता येतील व प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपाचे उत्पन्न निर्माण होणार आहे. स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येईल. असेही श्री देसाई यांनी सांगितले.
मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम नाही – आदिती तटकरे
प्रक्रिया केलेले सांडपाणी खोल समुद्रात 10 कि. मी आत सोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच औषध निर्माण उद्यानामध्ये स्थापन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातून गावातील नागरी सुविधांचे बळकटीकरण व स्थानिकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिली
देशामध्ये औषध निर्माण उद्यानांच्या (बीडीपी) उभारणीस चालना देणे, उद्यानात वसलेल्याऔषध निर्माण विभागांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक पायाभूत सुविधा सहजपणे उपलब्ध करून देणे,त्यायोगे औषधनिर्मितीच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय घट होऊन देशातील औषध निर्माण उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि पर्यायाने भारताला औषधनिर्मितीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करून देण्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालय, औषध निर्माण विभागामार्फत केली जाते. यासाठी रु 3000 कोटी रुपयांचा वित्तीय आराखडा असून या योजनेंतर्गत देशात तीन औषध निर्माण उद्यानांना सहाय्य केले जाणार आहे, सामायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी अनुदान सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.