केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मोठी मागणी केली आहे. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत मिळेल, असे रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले आहे. जनगणनेचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडू नये. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ती काळाची गरज आहे, असं आठवले म्हणाले.
जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर देशात कोणत्या जातींची लोकसंख्या किती आहे याची माहिती मिळेल. त्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रं लिहिलं आहे. जनगणना आयोगाशीही मी बोलणार आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचण्यास मदतच मिळेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जे लोक आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे, असं सांगतानाच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. मात्र, सामाजिक न्यायासाठी ही मर्यादा ओलांडली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा बनविण्यावर भर दिला जात छआहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये नव्या लोकसंख्या धोरणावर जोर देण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोन पेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्यावरही भर दिला जात आहे. मात्र, सध्या हा निव्वळ चर्चेचा विषय असला तरी त्यातच आठवले यांच्या विधानाने भर टाकली आहे.