महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागासाठी 6 हजार 800 कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पूरग्रस्त सांगली आणि कोल्हापूरसाठी चार हजार 700 कोटी, तर कोकण, पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2 हजार 105 कोटींची मागणी केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 6 हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी 2 हजार 88 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ 75 कोटी, पडलेली घरे पूर्णपणे बांधून देणार आहोत, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 576 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आहे. तर तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी, जनावरांसाठी 30 कोटी, स्वच्छतेसाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील पूरग्रस्त भागात 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागाला दहा हजारांव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांची नुकसान भरपाई, पिकाचे पैसे देणार असल्याचं फडणवीसांनी सांगितल आहे.
महत्वाचे मुद्दे :
पोलिस पाटील आणि सरपंच यांनी पंचनामा दिला, तरी तो ग्राह्य धरण्याचे आदेश
पूर्ण नवीन घरं, घरांची दुरुस्ती किंवा पूर्ण घर शिफ्ट करण्यासाठी 222 कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पोर्टल उघडून मदत केली जाणार
शहरात जमा झालेला कचरा साफ करण्यासाठी 66 कोटी,
ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेल्यामुळे पिकांच्या नुकसानासाठी 30 कोटी,
दगावलेल्या जनावरांची भरपाई म्हणून 30 कोटी
मत्स्य व्यवसायासाठी 11 कोटी रुपये लागणार
छोट्या व्यावसायिकांना नुकसानीच्या 50 टक्के (जास्तीत जास्त 50 हजार) इतकी मदत
मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली
दगावलेली जनावरं वैज्ञानिक पद्धतीने दफन केली जातील
दगावलेल्या जनावरांसाठी – 30 कोटी
पिकांच्या नुकसानीसाठी, ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेलेला आहे
मत्स्य व्यवसायासाठी – 11 कोटी
सार्वजनिक विभाग, नगरपालिका, महापालिका यांचे रस्ते दुरुस्तीसाठी – 876 कोटी