मयुरेश कोण्णूर, प्राजक्ता पोळ
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडमधील आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना क्लीनचिट दिली आहे.
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नुकतेच मुंबई एसप्लॅनेड (किल्ला) कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रात दरेकर यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचा उल्लेख करत त्यांना क्लीनचिट देण्यात आली आहे.
मुंबई बँक अध्यक्ष आणि संचालक यांनी पदांचा दुरुपयोग करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 123 कोटींचा घोटाळा केला. 172 कोटी रूपयांचे बॉंडस् 165 कोटी 44 लाखांना विकून बँकेचे लाखो रूपयांचे नुकसान केले. या आरोपांसह अनेक इतर गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्यात आली होती.
या तक्रारीची दखल घेऊन 2015 साली गुन्हा दाखल केला होता. या संदर्भात तपास झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने 2018 साली कोर्टात अहवाल सादर केला होता. त्याचबरोबर हे प्रकरण बंद करण्याची मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेने केली होती.
पण या अहवालाविरोधात तक्रारदारांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान कोर्टात जे आरोपपत्र पोलीसांकडून दाखल करण्यात आले. त्या आरोपपत्रात प्रविण दरेकर यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसल्याचं नमूद करण्यात आले आहे.
निवडीचाही वाद
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रतिष्ठेच्या करून लढवलेल्या निवडणुकीत 'महाविकास आघाडी' नारायण राणेंच्या वर्चस्वाला शह देऊ शकली नाही. मात्र, विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते प्रविण दरेकर यांना मात्र 'आघाडी'च्या फॉर्म्युलाने 'मुंबै' बँकेच्या मैदानावर मात दिली होती.
2010 सालापासून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या प्रविण दरेकर यांचा संचालक असण्याचा मार्गही यंदा अडवला गेला होता. त्यामुळे ते स्वत: अध्यक्षपदासाठी उभे राहू शकले नाहीत. पण त्यांनी पुढे केलेल्या भाजपच्या प्रसाद लाड यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि दरेकरांचं या प्रतिष्ठेच्या बँकेवर असलेलं दशकभराचं वर्चस्व संपुष्टात आलं.
अर्थात त्यासाठी शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशी आघाडी या बँकेच्या निवडणुकीतही व्हावी लागली. राष्ट्रवादीचे सिद्धार्थ कांबळे हे 'मुंबै बँकेचे' नवे अध्यक्ष झाले.
वास्तविक बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अगोदर झाली. पण त्यापूर्वी दरेकर यांच्या संचालकपदावरुन वाद निर्माण झाला होता. दरेकर यांच्या या बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येण्यावरून हा वाद होता.
जेव्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली तेव्हा दरेकर यांनी त्यांचं 'सहकार पॅनल' उभं केलं. त्यामध्ये कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीशी संबंधित उमेदवार होते. एकूण 21 संचालकांच्या या मंडळातले 17 संचालक हे दरेकरांच्या सहकार पॅनलचे बिनविरोध निवडून आले. उरलेल्या चार जागांवर जी निवडणूक झाली त्यातही त्यांच्याच पॅनलचे उमेदवार जिंकले.
स्वत: दरेकर यांनी यंदा नागरी बँक प्रवर्गातून ही निवडणूक लढवली आणि शिवसेनेच्या अभिजित अडसूळ यांनी उमेदवारी मागे घेतल्याने या प्रवर्गातूनही निवडून आले. पण नंतर सहकार खात्यानं दरेकर यांच्या मजूर प्रवर्गातून निवडीला अपात्र ठरवलं आणि त्यांना त्या जागेवरून संचालकपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
पॅनल जिंकवलं, पण अध्यक्षपद गमावलं
पण जेव्हा गुरूवारी 13 जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली तेव्हा मात्र समीकरणं बदलली. दरेकरांच्या अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग अवघड बनला. निवडणूक बिनविरोध होत नाही असं चित्र झाल्यावर प्रसाद लाड यांना रिंगणात उतरवण्यात आलं.
अजित पवार आणि आदित्य ठाकरे यांनी ठरवल्यानुसार इथंही महाविकास आघाडीचा प्रयोग करण्याचं ठरलं. शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकर यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं समजतं आहे. आघाडीच्या जवळच्या संचालकांनी एकत्र येऊन मतदान केलं.
एका जागेचा राजीनामा झाल्याने 20 जणांना मतदान करता आलं. त्यात 'आघाडी'च्या सिद्धार्थ कांबळे यांना 11 तर प्रसाद लाड यांना 9 मतं मिळाली. कांबळे हे मुंबै बँकेचे नवे अध्यक्ष बनले. उपाध्यक्षपद मात्र भाजपाला मिळालं. त्यात शिवसेनेच्या अभिषेक घोसाळकर आणि भाजपच्या विठ्ठल भोसले यांना समान मतं मिळाली. त्यामुळे चिठ्ठी टाकून नाव निवडण्यात आलं. यात भोसले यांची निवड झाली.
'पाठीत खंजीर खुपसला'
मुंबै बँकेची निवडणुक मोठ्या प्रतिष्ठेची झाली होती. पण आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी दरेकरांनी राजकीय विरोधक असलेल्या पक्षांच्या जवळ असलेल्यांनाही त्यांच्या गटात घेतलं.
पण तरीही अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यांना बिनविरोध करता आली नाही. निवडणूक होणार असं दिसल्यावर प्रसाद लाड यांना पुढे केलं गेलं, पण त्यांचा पराभव झाला. या निकालानंतर माध्यमांशी बोलतांना दरेकर यांनी आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला, असं म्हटलं आहे.
"माझ्या नेतृत्वाखाली 17 जागा आम्ही जिवाचं रान करुन निवडून आणल्या. त्यात आम्ही पक्ष बघितला नाही, तर मुंबईतले सहकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते बघितले. आमच्या स्वत:च्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला तरीही आम्ही व्यापक हित पाहून ते केलं. 4 जागांवर निवडणुका झाल्या, त्याही ताकदीनं निवडून आणल्या. आता 21 जागा निवडून आल्यानंतर त्यांची नियत बिघडली. पाठीत खंजीर खुपसायचा हे आता धोरण बनलं आहे. सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर झाला. दस्तुरखुद्द अजित पवार आणि मुख्यमंत्री यांनी या निवडणुकीत लक्ष घातलं. आमचे लाड केवळ एका मतानं पराभूत झाले, पण उपाध्यक्ष आमचेच निवडून आले," असं दरेकर म्हणाले.
प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे 2000 पासून संचालक आहेत, तर 2010 पासून सलग दोन टर्म ते अध्यक्ष होते. शिवसेना, मनसे आणि नंतर भाजप असा राजकीय प्रवास झालेल्या दरेकरांचं वर्चस्व इथं अबाधित होतं. त्यांच्या कार्यकाळाबद्दल वादही झाले, बँकेत घोटाळ्याचे आरोप झाले. पण दरेकरांनी ते कायमच फेटाळून लावले.
पण मुंबै बँकेच्या या चुरशीच्या निकालांवरुन, कुरघोडीच्या राजकारणावरुन आणि मोठ्या नेत्यांच्या त्यातल्या सहभागावरुन सध्या प्रत्येक सत्तास्थानासाठी भाजप आणि 'महाविकास आघाडी' यांच्यात सुरु असलेल्या स्पर्धेची कल्पना यावी.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रकरणातली चुरस तर त्याला हिंसेच गालबोट लागण्यापर्यंत आणि आमदार नितेश राणे यांच्यावर पोलीस कारवाई, मग न्यायालयीन लढाई इथपर्यंत गेलं. राणे यांचं त्या बँकेतलं वर्चस्व आघाडी मोडू शकली नाही, मात्र आकड्यांच्या डावपेचात मुंबै बँकेत प्रविण दरेकरांना मात्र त्यांनी शह दिला.
