जातप्रमाणपत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल विभागाला सादर करणार आहे.
मागासवर्गीयांना शिक्षण, नोकरी व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. राज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्जदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात मागासवर्गीयांनी व लोकप्रतिनिधींनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर त्याची दखल घेत आदिवासी विभागाने प्रमाणपत्र देण्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ही समिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग जातप्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची सध्याची कार्यपद्धती तसेच अस्तित्वातील कायद्याचा अभ्यास करेल. तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा सुचविणार आहे.