कोविडसंकट काळात शासनाने खावटी अनुदान योजना सुरू केल्याने आदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजार नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागाची खावटी कर्ज योजना सन २०१३ नंतर बंद झाली होती. या योजनेऐवजी कोरोना कालावधीसाठी ‘खावटी अनुदान योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेत लाभार्थी आदिवासी कुटूंबाना प्रति कुटूंब एकूण २ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला. त्यापैकी २ हजार रुपये पात्र लाभार्थी कुटूंबाना बँक खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) माध्यमातून देण्यात येत आहेत. उर्वरित रु. २ हजार किंमतीच्या किराणा वस्तू देण्यात येत आहेत. यामध्ये १८ किलो धान्य आणि १ लिटर शेंगदाणा तेलाचा समावेश आहे.
शासन निर्णयानुसार मनरेगावर एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे, परितक्याए , घटस्फोटीत महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब आणि वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्कधारक कुटुंबांचा खावटी अनुदानासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव अंतर्गत २३ आश्रमशाळा, ९ अनुदानीत आश्रमशाळा आणि २४ शासकीय वसतीगृहातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी…….. पंढूरे आणि विद्यमान प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिश्रमपूर्वक सर्वेक्षण आणि नियोजन करून लाभार्थ्याच्या घरापर्यंत अन्नधान्य कीट पोहोचविले. त्यासाठी स्वतंत्र खावटी कक्ष तयार करण्यात आला होता. मोहिम स्तरावर हे काम करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांना तात्काळ मदत देणे शक्य झाले.
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी नवनाथ भवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यात येऊन जिल्ह्यातील ११ हजार ९९५ लाभार्थ्यांना खावटी कीटचे वाटप करण्यात आले. यात आंबेगावमधील २३५९, बारामती १३६, भोर २३०, दौंड ११८, हवेली ५४९, इंदापूर १८०, जुन्नर ३३९१, खेड १९१०, मावळ ११८७, मुळशी ६८७, पुणे शहर ४९, पुरंदर ८४, शिरूर ९५३ आणि वेल्हे तालुक्यातील १६२ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तर ११ हजार ९१८ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर २ हजार रुपयांप्रमाणे २ कोटी ३८ लाख ३६ हजार रुपये डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आले आहेत.
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी अरुणा घोडेकर, सुरेश दुरगुडे, विष्णू साखरे, विपुल टकले, विजया बोऱ्हाडे व अनिता करंजकर यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
कोविड संकट काळात अनेक कुटुंबांसमोर रोजगार गेल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असताना आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदानामुळे संकटातून सावरण्यास मदत झाली आहे. संकटकाळात मिळालेली मदत त्यांच्यासाठी महत्वाची ठरली आहे.