कंत्राटदारांचा खंडणीचा आरोप: 'महायुती सरकार' महाराष्ट्रात 'कर्नाटक इफेक्ट' टाळू शकेल का?

काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा शेजारच्या कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा अगोदर बहुमतात असलेल्या तत्कालिन भाजपा सरकारला पायउतार व्हावं लागलं होतं.

भाजपाच्या पराभवाची अनेक स्थानिक कारणं होती. पण निवडणुकी अगोदर तयार झालेला एक नरेटिव्ह त्या सरकारचा सगळ्यांत मोठा अडथळा बनला, जो त्यांना शेवटपर्यंत दूर करता आला नाही. तो होता एक आरोप. '40 टक्के कमिशन सरकार' हा आरोप.

कर्नाटकचं सरकार कामांसाठी एकूण प्रकल्पाच्या रकमेच्या 40 टक्के कमिशन घेतं, हा आरोप जाहीरपणे करण्यात आला होता. 'कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन'ने 2021 मध्ये अगदी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ही तक्रार केली होती. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला.

सरकारची डागाळलेली प्रतिमा पुढच्या काळात फारशी सुधारू शकली नाही. विरोधी पक्ष कॉंग्रेसनं याचा पुरेपूर उपयोग करुन घेतला आणि निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला त्याची किंमत चुकवावी लागली.

या इतिहासाचा उल्लेख महाराष्ट्रात आज होण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या 'राज्य अभियंता संघटने'नं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे की सरकारी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या अभियंता, कंत्राटदारांना राज्यात अशाच प्रकारच्या गुंडगिरीला तोंड द्यावं लागतं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची जबाबदारी घेतलेले कंत्राटदार मेटाकुटीला आले आहेत.

राज्य सरकारनं लवकरात लवकर जर लक्ष दिलं नाही, तर कामं बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही असा निर्वाणीचा इशारा या संघटनेनं दिला आहे. मुख्य म्हणजे गावपातळीवरची राजकीय पक्षांशी संबंधित मंडळी ही कामांमध्ये अडथळा निर्माण करण्यात, गुंडगिरी करण्यात आणि आर्थिक मागणी करण्यात आघाडीवर आहेत, असंही या पत्रामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे.

हे पत्र माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये येताच मोठी चर्चा सुरु झाली. विरोधी पक्षानं सरकारला धारेवर धरलं. अगोदरच राज्यातलं राजकारण तापलेलं असतांना हे आयतं कोलित हाती पडलं. पण सरकार या परिस्थितीवर काय उपाय शोधणार?

'अन्यथा 25 फेब्रुवारीनंतर राज्यातली सगळी विकासकामं बंद करु...'

तीन फेब्रुवारीला 'राज्य अभियंता संघटने'नं हे पत्र राज्य सरकारला लिहिलं आहे. भाषा अगदी निर्वाणीची आहे. जे वेगवेगळी विकासकामं राज्यभर गावागावात सुरू आहेत, ती करतांना अभियंते, कंत्राटदारांना कसा त्रास दिला जातो आहे हे त्यात विस्तारानं लिहिलं आहे.

त्यात गुंडगिरी, शिविगाळ, कामं थांबवणे या अशा प्रकारांना प्रकल्प करणा-यांना सामोरं जावं लागतं आहेच, पण आर्थिक मागणी, म्हणजेच खंडणी, अशा गोष्टीही घडत आहे हे स्पष्ट लिहिलं आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले आणि महासचिव प्रशांत कारंडे यांच्या स्वाक्षरीनं लिहिलेल्या या पत्रात म्हटलं आहे की: 'शासनातील सत्ताधारी आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी यांनी राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं मंजूर केली आहेत.

"तसेच सदर विकासाची कामे करत असतांना संबंधित कामांवर सत्ताधारींच्या विरोधातील व गावपातळीवरील अनेक राजकीय मंडळी सदर कामं सर्रास बंद पाडत आहेत."

या पत्रात पुढे म्हटलं आहे, 'राज्यात अशा अनेक घटना घडत आहेत. कंत्राटदाराचे सगळे हात काम करत असतांना अडकले असल्यानं ते हताश होऊन तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात आहेत. ही मंडळी अशीच जर दादागिरी, कंत्राटदारास मारहाण, आर्थिक मागणी करणार असतील तर यापुढे शासनाची सर्व विकासाची कामं बंद करुन कंत्राटदार यांची जीवितहानी व इतर बाबींचे संरक्ष्ण होण्यासाठी शासनाने कायदा पास केल्याशिवाय राज्यातली कामं सुरू करणार नाही.'

सरकारनं या स्थितीविरुद्ध लवकर पाऊल न उचलल्यास 'ऐन फेब्रुवारी-मार्चच्या काळात कामं बंद केली जातील' असंही अभियंता संघटनेनं सरकारला इशारा दिला आहे. म्हणजे जर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कामं बंड पडली तर सरकारसाठी मोठी अडचण निर्माण होईल. 25 फेब्रुवारीपर्यंत आम्ही सरकारला थांबू असं म्हटलं आहे आणि तोपर्यंत ठोस काही झालं नाही तर काम बंद करू, असं या संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

"यामध्ये सगळ्याच पक्षांचे लोक आहे. कोण्या एका पक्षाचे असं नाही. मतदारसंघातल्या आमदारानं एखादं काम मंजूर करुन आणलेलं असतं. पण मग तिथले सगळे त्यांचे विरोधक असतात ते या अडचणी निर्माण करतात. आम्ही सगळे अनेक वर्षांपासून ही विकासकामं करतो आहोत. त्रास असतो, नाही असं नाही. पण गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तो एवढा वाढला आहे की आता सहन होत नाही," मिलिंद भोसले म्हणाले.

पण जर अशा घटना घडत असतील तर पोलिसांकडे तक्रार केली का, कधी गुन्हा दाखल झाला का, या प्रश्नावर मिलिंद भोसले म्हणतात, "आम्ही थेट मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं कारण सगळे जण घाबरतात. अनेक सरकारी अधिकारीही या प्रकल्पांच्या कामामध्ये सहभागी असतात. तेही तक्रार करायला घाबरतात."

"काही महिन्यांपूर्वी आम्ही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना प्रत्यक्ष भेटून या परिस्थितीविषयी सांगितलं होतं. त्यांनी यावर काही उपाय करण्याचे आदेशही दिले होते. पण त्यानंतरही काही घडलं नाही. शेवटी नाईलाजानं आम्हाला हे पत्र लिहून इशारा द्यावा लागला. पण हे पत्र लिहिल्यावरही सरकारकडून अद्याप कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही आहे," भोसले म्हणाले.

'विरोधकांच्या हाती कोलित'

'राज्य अभियंता संघटने'चं मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं हे पत्र जाहीररित्या समोर आलं आणि राज्य सरकारला घेरण्याची आयतीच संधी विरोधी पक्षांचा हाती पडली. जरी कोणत्या एकाच नाही तर सगळ्याच पक्षांशी संबंधित माणसं या प्रकारांमध्ये सहभागी आहेत, असं या कंत्राटदारांचं म्हणणं असलं तरीही सरकार लगेच टीकेचं लक्ष्य बनलं.

विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टिवार यांनी ट्विटर वर लिहिलं, "महाविकास आघाडीकडून ओरबाडून सत्ता घेणारे आता राज्यातली कंत्राटदारांकडून ओरबाडून वसुली करत आहेत. निवडणुकीपूर्वी किती वसुली करावी आणि किती नाही अशी स्पर्धा महायुतीतील तीनही पक्षांत सुरू असल्याची साक्ष देणारे हे राज्य अभियंता संघटनेचे पत्र आहे."

पुढे टीका करतांना वडेट्टिवार म्हणतात,"खोके सरकारच्या काळात आता कंत्राटदारांवर खोके देण्याची वेळ आली आहे. विकासकामांच्या माध्यमातून आपला विकास करण्याची, खंडणी मागण्याची ही नवीन प्रथा महायुतीने राज्यात आणली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे."

इकडे राज्य सरकार मात्र या पत्राच्या पुढे येण्यानंतर सावध झालं आहे. हे प्रकार प्रगतीच्या आड येणारे आहेत आणि ते कोणालाच मंजूर नसेल असं सांगत सरकारच्या प्रतिनिधींनी यावर योग्य पावलं उचलणार येण्याचं म्हटलं आहे.

"या पत्रामध्ये जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे तो अतिशय गंभीर आहे. महाराष्ट्राची परंपरा लक्षात घेऊन जरी असं होत असेल तर गंभीर आहे. या अगोदरही नितीन गडकरी यांनी हा विषय आपल्या एका भाषणात व्यक्त केला होता. पण राज्यात सर्वदूर या घटना होत असतील का? माझ्या मते, त्या सगळीकडे नाही, पण काही ठिकाणी नक्की होत असाव्यात. त्यांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्याची गंभीर दखल घेऊन या पत्राला सरकार सकारात्मकतेनं आणि संवेदनशीलतेनं प्रतिसाद देईल. शेवटी राज्याच्या प्रगतीमध्ये अशा प्रकारचे स्पीडब्रेकर येणं हे कोणालाच मंजूर नाही," असं मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार म्हणाले.

प्रतिमेचा प्रश्न

अर्थात हा प्रश्न आणि चर्चा ही प्रतिमेबद्दल आहे. अशा पत्र किंवा कथित आरोपांमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. हे आरोप जास्त वेळ चर्चेत राहिले तर निवडणुकीच्या वेळेचं परसेप्शन मतांवरही परिणाम करतं. तेच कर्नाटकात झालं. पण तसंच महाराष्ट्रातही होईल का हे जरी आता सांगता येत नसलं आणि या तक्रारवजा आरोपांचा रोख केवळ सरकार नसून सगळेच राजकीय पक्ष असले, तरीही जबाबदारी म्हणून सरकारला त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.

विशेषत: जेव्हा अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांमुळे महायुतीच्या सरकारच्या प्रतिमेवर विरोधकांनी हल्ले केले आहेत. सध्या गाजत असलेलं गणपत गायकवाड गोळीबार प्रकरण, मुख्यमंत्र्यांच्या गुंडांसोबतच्या छायाचित्रांमुळे होणारे आरोप, आरक्षणावरुन सरकारमधल्या मंत्र्यांच्याच एकमेकांविरुद्ध भूमिका या सगळ्यांमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो आहे.

"उद्धव ठाकरे, शरद पवार हे सातत्यानं या सरकारच्या प्रतिमेवर हल्ला करत आहेत. त्यात या एका वादाची भर या पत्रामुळे पडेल हे नक्की. पण या पत्रातला जो मुद्दा आहे तो काही पहिल्यांदाच आला आहे असं नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना नितीन गडकरींनी त्यांना कंत्राटदारांना होणा-या त्रासाबद्दल पत्र लिहिलं होतं. मागे आर आर पाटील गृहमंत्री असतांना तळेगांव-चाकण औद्योगिक वसाहतींमध्ये होणाऱ्या गुंडगिरीचा आणि त्रासाचा प्रश्न मोठा झाला होता," राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

"पण या वादाचा कर्नाटकाप्रमाणे निवडणुकीवर परिणाम होईल का, याबद्दल मात्र शंका आहे. विशेषत: लोकसभेत तो फार जाणवणार नाही कारण ती निवडणूक म्हणजे मोदींबद्दल ते एक रेफरंडम आहे असं भाजपा चित्र तयार करेल. त्यात हे स्थानिक मुद्दे बाजूला पडतील. पण सरकारच्या प्रतिमेवर जो परिणाम होऊ शकतो, ते आपल्याला विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसेल. पण तोपर्यंत हा विषय चर्चेत राहिला तर," देशपांडे पुढे म्हणतात.

त्यामुळे प्रतिमेवर होऊ शकणारा हा परिणाम कमी करण्यासाठी राज्य सरकार या अभियंता संघटनेच्या पत्रावर काय आणि केव्हा कारवाई करते हे बघणे महत्वाचं आहे.

Published By- Priya Dixit