'राज्यातल्या शाळांची फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय'- वर्षा गायकवाड

राज्यातल्या शाळांची चालू वर्षाची फी 15 टक्के कमी करण्याचा निर्णय कॅबिनेटने घेतल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केलंय. येत्या दोन दिवसांत याविषयीची अधिसूचना येणार आहे.

या निर्णयामुळे यावर्षीची फी 15 टक्क्यांनी कमी होईल. या निर्णयासंदर्भात येत्या काही दिवसांत सर्व माहिती उपलब्ध करून देणार असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.

हा निर्णय सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी बांधील असेल आणि ज्या पालकांनी आधी फी भरलेली आहे, त्याविषयी काय करता येईल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.

आज (28 जुलै) राज्याच्या कॅबिनेटची बैठक होती. या बैठकीत फी संदर्भात तसंच पूरग्रस्तांना मदत करण्यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय झाले. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालकांनी केली होती.

हा निर्णय सांगताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "शालेय शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये जो निकष ठेवण्यात आलेला आहे, तोच निकष राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.

या माध्यमातून मुलांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळेल. पालकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळेल. याविषयी येत्या 2 ते 3 दिवसांत आम्ही शाळांना लेखी स्वरूपात कळवू."

शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली होती.

कॅबिनेटच्या बैठकीत आज झालेले इतर महत्त्वाचे निर्णय-

पूरग्रस्तांना तातडीने 10 हजार रुपये रोखीने दिले जातील.

धोकादायक भागातील दरड आणि पूररेषेत रहाणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत आराखडा तयार करण्यात येणार. यासाठी उपसमिती बनवण्यात येणार आहे. जोपर्यंत पुर्नवसन होणार नाही तोपर्यंत त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवणार

SDRF जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली आहे.

क आणि ड वर्ग महापालिका आणि नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रात कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचार्यांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रूपये देण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्याची उद्या (29 जुलै) टास्क फोर्ससोबत चर्चा होईल. त्यानंतर राज्यातील कोरोना संबंधीचे निर्बंध शिथिल करण्यातबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.

'या' ठिकाणी निर्बंध शिथील होण्याची शक्यता?

राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्याठिकाणी निर्बंध शिथिल केले जाणार नाहीत, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर स्पष्ट केलं.

इतर जिल्ह्याबाबतची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवत आहोत. इतर 25 जिल्ह्यांमध्ये ज्याठिकणी पॉझिटिव्हिटी रेट खूप कमी आहे, त्याठिकाणी दुकानांना आठवड्यातील सहा दिवस मुभा देऊन एक दिवस रविवारी बंद करण्याबाबत रेस्टॅारंटना काही मुभा देऊ शकतो का यावर विचार सुरू असल्याचंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं.