‘जर पीएचडी करून दिवे लागणार नसतील तर राज्याला दोन दोन उपमुख्यमंत्री असून तरी काय दिवे लावले’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार - "फेलोशीप घेऊन काय करणार आहेत?"काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील - "पीएचडी घेतील ना."उपमुख्यमंत्री अजित पवार - "पीएचडी घेऊन काय दिवा काय लावणार आहेत."

बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या सरकारी संस्थेंअंतर्गत पीएचडी करण्यासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळण्याबाबत विधानपरिषदेत चर्चा सुरू होती. या दरम्यान उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सभागृहात विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

"पीएचडी करून काय दिवे लावणार?" अजित पवार यांच्या या विधानावर गेल्या दोन दिवसांपासून प्रचंड टीका झाली आणि यानंतर त्यांनी याबाबत दिलगीरी सुद्धा व्यक्त केली. पण मूळ प्रश्न आजही कायम आहे.

राज्यातील पीएचडी पात्रधारकांनी यासाठी राज्यभरात आंदोलन पुकारलं आहे. राज्यातील पीएचडी पात्रधारकांची नेमकी मागणी काय आहे? जाणून घेऊया.

सभागृहात नेमकं काय झालं?

राज्याचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. यावेळी विधानपरिषदेत 12 डिसेंबर रोजी आमदार सतेज पाटील यांनी सारथी संस्थेतील पीएचडी धारकांच्या फेलोशिपचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावेळी सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, "बार्टी, महाज्योती आणि सारथी संस्थामध्ये पीएचडी फेलोशीपसाठी निधी द्या अशाप्रकारच्या मागण्या समोर येत आहेत. ही संख्या एवढी वाढली की एवढे मुलं पीएचडीची गरजेचे आहेत का अशी चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला की मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमायची.

पीएचडीसाठी फेलोशिपला सारथीला 200 विद्यार्थ्यांची संख्या ठरवण्यात आली."

अजित पवार यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनंतर सतेज पाटील यांनी प्रश्न विचारला की, फेलोशिपसाठीची मर्यादा सरकारने जाहिरात काढल्यानंतर सहा महिन्यांनी 200 पर्यंत केलेली आहे.

सतेज पाटील म्हणाले," 29 मार्च 2023 रोजी सारथीच्या फेलोशीपसाठी जाहिरात काढली त्यावेळी सरकारने ही अट टाकली नव्हती. आपण सहा महिन्यांनंतर अट टाकली की 200 ची मर्यादा असेल. त्यापूर्वी 1329 मुलांनी फेलोशीपसाठी अर्ज केलेले आहेत. यामुळे आपल्याला फेलोशिप मिळेल अशी मुलांची अपेक्षा होती. यामुळे ही 200 मुलांनाच फेलोशीप मिळेल ही अट तुम्ही पुढील वर्षापासून लागू करा."

यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "फेलोशीप करून काय करणार आहेत." (हे उत्तरात त्यांनी म्हटलेलं नाही तर बसलेले असतानाच म्हटलं. यामुळे हे उत्तर सभागृहाच्या रेकाॅर्डवरती नाही.)

यापुढे सतेज पाटील म्हणाले, "पीएचडी करणार ना."

यावर अजित पवार म्हणाले की, "पीएचडी करून काय दिवे काय लावणार?"

या वक्तव्यानंतर सभागृहात सगळ्यांनीच आश्चर्य व्यक्त केलं. सतेज पाटील यांच्या बाजूला काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप बसले होते. त्यांनी डोक्याला हात मारला. तर इतर सर्वांनीही दादा असं कसं बोलता अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या.

सतेज पाटील म्हणाले की, "दादा तुम्ही असं कसं म्हणता. या योजनेमुळे पीएचडी धारकांची संख्या महाराष्ट्रात वाढणार आहे. सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या योजनेतील फेलोशीपमुळे राज्यातील संशोधकांची संख्या वाढणार आहे, त्यामुळे फायदाच होणार आहे. 200 पर्यंतच्या फेलोशीपची अट तुम्ही सहा महिन्यांपूर्वी लावायला हवी होती हे तुम्ही आत्ता अट लावत आहात. यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे."

विरोधकांची टीका

विधान परिषदेतील या वक्तव्यामुळे अजित पवार समाजमाध्यमांवर ट्रोल करण्यात आलं. तसंच राज्यातील विविध पीएचडीधारक आणि पीएचडी विद्यार्थी यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच काही ठिकाणी अजित पवार यांच्याविरोधात निदर्शनं करण्यात आली.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही अजित पवार यांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली.

संजय राऊत म्हणाले, "बेरोजगार पदविधरांनी पकोडे तळावेत हे जर आपले पंतप्रधान सांगत असतील तर पीएचडी करून काय फायदा रे भाजपचे उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. बेरोजगार तरुण आत्महत्येच्या मार्गाला लागतात नाहीतर मग अतिरेकी मार्गाला लागतात."

तर यावर प्रत्युत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "सोम्यागोम्याने काय विचारलं यावर उत्तर द्यायला अजित पावर बांधील नाही."

तसंच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या कन्या आणि विद्यार्थी काँग्रेसच्या सचिव शिवानी वडेट्टीवार यांनीही टीका केली आहे.

आपल्या ट्वीटमध्ये त्या म्हणतात, "सत्ताधारी म्हणून युवांप्रती अशी मानसिकता अशोभनीय आहे. जर पीएचडी करून दिवे लागणार नसतील तर राज्याला दोन दोन उपमुख्यमंत्री असून तरी काय दिवे लावले जात आहेत. या सरकारकडून सातत्याने युवा वर्गाची अवहेलना केली जात असून त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहचविण्याचे काम केले जात आहे."

या वक्तव्याबाबत तात्काळ माफी मागायला हवी अशीही मागणी त्यांनी केली.

राज्यभरात विविध ठिकाणी महाज्योतीअंतर्गत अर्जदार विद्यार्थ्यांनीही याविरोधात निदर्शने केली.

यापैकी एक उमेदवार सद्दाम मुजावर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं," अजित पवार यांच्यासारख्या संविधानिक मोठ्या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे वक्तव्य करणं दुर्देवी आणि निषेधार्ह आहे.

अजित पवार यांना विद्यार्थ्यांप्रति सहानुभूती नाही, असं यातून दिसतं. यशवंतराव चव्हाणांचे दाखले देत असताना त्यांनी संशोधनासाठी किती मदत केलीय याचा अभ्यास अजित पवारांनी करणं गरजेचं आहे. जगातील कुठलंही तंत्रज्ञान आज संशोधनाशिवाय शक्य नाही. मग दादांना अशा योजनांना महत्त्व द्यायचं नाही का?"

तसंच राज्य सरकारने त्यांचे हे वक्तव्य गांभीर्याने घेऊन सभापतींनीही याची दखल घ्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

अजित पवार यांची दिलगिरी

राज्यभरातून यावर टीका झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलगीरी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "काय मोठा दिवा लावणार आहेत, असं माझ्या तोंडून निघालं. त्याचा फार मोठा गाजावाजा करण्यात आला. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे. या विषयी राज्य सरकारने एक समिती नेमलेली होती.

"यात साधारण सारथी, बार्टी, महाज्योतीमध्ये यात पीएचडी संदर्भात काय भूमिका घेतली पाहिजे. आता काही लोक राजकीय नेत्यांवर पीएचडी करत आहेत. यासंदर्भात समिती काम करेल आणि त्यानुसार परवानगी देतील. काही लोकांचं म्हणणं आहे की ठराविक संख्या घातलेली आहे ती नको.

पीएचडी पात्रधारकांची मागणी काय?

राज्यातील महाज्योती, सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), बार्टी (डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनींग इन्स्टिट्यूशन) या अंतर्गत पीएचडी करण्यासाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिपअंतर्गत प्रति महिना काही रक्कम दिली जाते.

परंतु फेलोशिप मंजूर करणाऱ्यांंची मर्यादा राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी 200 इतकी केली.

याविरोधात गेल्या 40 दिवसांपासून मुंबईत महाज्योतीच्या फेलोशीपसाठी आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहे.

2021 आणि 2022 प्रमाणे 2023 साठीही सर्व पात्र पीएचडी धारकांना सरसकट फेलोशीप द्यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना पात्रताधारक विद्यार्थी सांगतात, "आम्ही आता पात्रता परीक्षा दिली. सर्व अडथळे पार केले. आम्हाला परीक्षेपूर्वी हे सरकारने सांगितलं नाही की केवळ 200 जणांनाच फेलोशिप मिळेल. आता आधीच पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा फेलोशिपसाठी स्वतंत्र परीक्षा द्यावी लागणार आहे."

ही परीक्षा 17 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांची बैठक होणार आहे.

महाज्योतीअंतर्गत मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग या कमकुवत घटकांच्या सर्वसमावेषक सर्वांगीण शाश्वत विकासाकरीता 'महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (महाज्योती) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना 8 ऑगस्ट 2019 रोजी करण्यात आली. या अंतर्गत ही फेलोशीप दिली जाते.

तसंच बार्टी संस्थेंअंतर्गतही (डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन) पीएचडीसाठी सरसकट फेलोशिप मिळावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

पुणे विद्यापीठात संशोधनाचे विद्यार्थी दीपक वसके सांगतात, "सरकारने आमची सरसकट फेलोशिप द्यावी. केवळ 200 विद्यार्थ्यांना देणं पुरेसं नाही. यापूर्वी 2013 पासून वेळोवेळी सरकारने आमच्या मागण्यानंतर फेलोशिप दिली आहे. आता 761 विद्यार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून फेलोशिपच्या प्रतिक्षेत आहेत."

सकारात्मक निर्णय घेऊ - मुख्यमंत्र्यांंचं आश्वासन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महाज्योतीअंतर्गत पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुरुवारी (14 डिसेंबर) बैठक पार पडली.

सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप द्या ,अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पण, "उच्चस्तरीय समितीकडे हा विषय देण्यात आला आहे, त्यांच्याशी चर्चेनंतर निर्णय घेणार. तसंच सकारात्मक निर्णय घेऊ," असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं.

यासंदर्भात बैठकीला उपस्थित असलेल्या पुणे विद्यापीठाच्या संशोधक विद्यार्थिनी तनुजा पंडित यांनी सांगितलं, "यापूर्वी आम्ही अप्पर सचिवांना भेटलो त्यावेळी त्यांनी या निर्णय मंत्रिमंडळाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगितलं. तर आजच्या बैठकीत आम्हाला हा निर्णय उच्चस्तरीय समिती घेणार असं सांगितलं. यामुळे आम्हाला गोल गोल फिरवले जात असल्याची शंका आम्हाला येते.

फेलोशिपची विद्यार्थी संख्या ठरवणं कॅबीनेटच्या हातात आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी हायपॉवर कमिटीकडे हा विषय का पाठवला, असा आम्हाला प्रश्न पडला आहे."

Published By- Priya Dixit