राज्यात सायबर सुरक्षा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात गृह विभागाच्या पुढील 100 दिवसांच्या नियोजनाचा आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रशासन, जोखीम आणि अनुपालन करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी नवीन पदे निर्माण करावीत. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नवीन सशस्त्र चौक्या उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र कारागृह नियमावली तयार करण्यात यावी.
गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंग चहल यांनी सांगितले की, न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या संचालनालयांतर्गत सर्व प्रयोग शाळांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथील पाच पथदर्शी शाळांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून प्रकल्पासाठी प्रादेशिक न्यायिक सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत डेटा सेंटर उभारण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर येथील प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण करण्यात यावे. बैठकीत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम मंत्री मंगल प्रभात लोढा, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरी) योगेश कदम, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. , गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस पत्रकारांना म्हणाले, “आम्ही मंत्रालयाच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा व्यवस्था करत आहो. याअंतर्गत मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पास दिला जाईल. जेव्हा ती व्यक्ती बाहेर जाईल तेव्हा त्याला पास परत करावा लागेल.”महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कॅबिनेट फाइल्सच्या ई-मुव्हमेंटसाठी ई-कॅबिनेट सुरू केले जाईल.
